शिक्षण संस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी जागा वाढविणार

मधु कांबळे , मुंबई</strong>

केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेले १० टक्के आरक्षण व राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) अमलात आलेले १२ टक्के आरक्षण यामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे या वर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्याचा विचार करून राज्यातील सर्वच शिक्षण संस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जागा वाढविण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.

या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये सध्या असलेल्या विविध अभ्यासक्रमांच्या जागा किती आहेत, वाढीव आरक्षणामुळे त्या किती कमी होतात, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी किती शिल्लक राहतात व किती जागा वाढविणे आवश्यक आहे, याचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर त्यावर शासनस्तरावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मराठा समाजासाठी शिक्षण व शासकीय सेवेत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला. परंतु उच्च न्यायालयाने शिक्षणात १२ टक्के व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय दिला. त्यानुसार आता शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी १२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारनेही सर्वच समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात याआधी अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांना ५२ टक्के आरक्षण आहे. त्यानुसार या वर्षी शिक्षण संस्थांमध्ये एकूण आरक्षण ७४ टक्के लागू झाले. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी झाल्या. परिणामी या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली. त्यातून वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी आंदोलनही केले. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमधील असंतोष आणखी वाढू नये, तसेच त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी आता राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी जागा वाढविण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती समान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड यांनी दिली.

केंद्र सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांना आयआयटीमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला, त्या वेळीही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी या आरक्षणाचा परिणाम खुल्या प्रवर्गावर झाल्याने त्यांच्यासाठी जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे नव्याने लागू करण्यात आलेले मराठा आरक्षण व आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणामुळे परिणामित होणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अधिकच्या जागा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे. विशेषत  नव्याने लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणापूर्वी खुल्या प्रवर्गासाठी जेवढय़ा जागा होत्या, त्या संरक्षित करणे, त्यासाठी किती जागांमध्ये वाढ करावी लागणार आहे, त्याचबरोबर जागा वाढल्या की पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळही वाढते, त्याचा आर्थिक भार किती शासनावर पडणार, याचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर केला जाईल, असे कुंटे यांनी सांगितले. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.