गंभीर आर्थिक स्थितीमुळे व्हॅटमध्ये वाढ करण्याचा सरकारचा विचार काँग्रेसने मंगळवारी नागपुरात प्रचंड मोर्चा काढून राज्य सरकारवर संपूर्ण कर्जमाफीसाठी दबाव टाकला असला तरी संपूर्ण कर्जमाफीच्या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाम आहेत. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुमारे १० हजार कोटींहून अधिक मदतीचे पॅकेज दिले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती आधीच गंभीर असताना हा आर्थिक बोजा पेलणे अवघड असल्याने काही करांमध्ये एक-दोन टक्के वाढ करून उत्पन्न वाढविण्याच्या पर्यायांवर विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे करदात्यांवर आणखी करवाढीचे संकट कोसळणार आहे. शासकीय तिजोरीत निधीची चणचण असल्याने हा निधी उभारण्यासाठी मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) एक-दोन टक्के वाढ करण्याशिवाय अन्य मार्ग नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आंध्र प्रदेश व अन्य काही राज्यांमध्ये १५ टक्के व्हॅट असून, तो महाराष्ट्रात साडेबारा टक्के आहे. दुष्काळी खर्च वाढल्याने दोनच महिन्यांपूर्वी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर सरसकट दोन रुपये अधिभार लागू केला होता. आता आणखी करवाढ करून खर्च भागविण्याची योजना आहे. दुष्काळामुळे चिंतीत - मुख्यमंत्री राज्यात सलग चार वष्रे दुष्काळ पडत असल्याने चिंतीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार पावले टाकत असून त्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. * केंद्राने निकष बदलून ५० ऐवजी आता ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पिकाचे नुकसान झाले तरी त्यांनाही भरपाईसाठी पात्र ठरविले आहे. त्यामुळे हेक्टरी भरपाईही दीडपटीने वाढली आहे. * गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्य सरकारवर मोठा आíथक भार वाढणार असून मदत, अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजना यासाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी लागणार आहे. * गेल्या वर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज सरकारने दिले होते व त्यात आता दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढ होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
