ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, यासंदर्भातील सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – “रावणाने भगवे कपडे घालून सीतेचं अपहरण केलं होतं, भगवे कपडे घालणारे सगळे…” नाना पटोलेंचा टोला
गेल्या आठ महिन्यांपासून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. मागील आठ महिन्यांपासून या प्रकरणावर कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. आजच्या कामकाजात या प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला होता. हे प्रकरण आजच्या कामकाजात ३९ नंबरवर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र, आज न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता पावसाळ्यापूर्वी या निवडणुका होणं अशक्य असल्याचं बोललं जात आहे.
मुद्दे निश्चित करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांबरोबर बैठक
दरम्यान, या प्रकरणातील मुद्दे निश्चित करण्यासाठी सॅालिसिटर जनरल यांच्याबरोबर याचिकाकर्त्यांची बैठक होणार असल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, याच निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होते. निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता.
हेही वाचा – भास्कर जाधवांकडून चंद्रशेखर बावनकुळेंची तुलना वेस्ट इंडिजच्या ‘या’ खेळाडूबरोबर; म्हणाले…
‘या’ कारणामुळे रखडल्या निवडणुका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने, अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हे आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या नव्या वॉर्ड रचनेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होत. दोन या गोष्टींमुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या आहेत.
