सहयाद्री अतिथीगृहावर आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विकास प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. आरे आणि नाणारमधील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता भीमा-कोरेगाव दंगल आणि मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी होत आहे. यावर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. राज्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. मागच्या पाच वर्षात जी आंदोलन झाली त्याची व्यवस्थित माहिती घेऊन गुन्हे मागे घेण्यासंबंधीचा निर्णय घेऊ. सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल. कुठल्याही निरपराधाला शासन होणार नाही असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार का? याबद्दल अजूनही कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडलेला शेतकऱ्यांच्या पाठिमागे सरकार खंबीरपणे उभे राहणार याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. राज्यात सुरु असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांबद्दलही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. कुठल्याही विकास प्रकल्पाला स्थगिती दिलेली नाही. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काय आवश्यक आहे त्यावर पक्षभेद बाजूला ठेऊन निर्णय घेतला जाईल असे एकनाथ शिंदे म्हणाले. आरे कारशेड आणि नाणार प्रकल्पविरोधी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आदेश दिल्यानंतर आता भीमा-कोरेगाव आणि मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. काय म्हणाले जयंत पाटील “भिमा कोरेगाव प्रकरणावर आमचं सरकार कुणावरही अन्याय करणार नाही. कोणते गुन्हे गंभीर आहे. कोणत्या गुन्ह्यांमध्ये जाणीवपूर्वक कार्यकर्त्यांना गुंतवले गेले याची माहिती घेतली जाईल. सगळ्याच गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेतले जातील,” असं पाटील म्हणाले.
