आमदार निधीच्या विनीयोगात नविन मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव विधीमंडळ सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघात पायाभुत सुविधा आणि लोककल्याणकारी योजना राबविता याव्यात म्हणून आमदार निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र बहुतांश आमदार या निधीचा विनियोग बांधकामावर करत असल्याचे दिसून येत आहे. अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंती, स्मशानाचे बांधकाम, सामाजिक सभागृह यावरच जिल्ह्यातील १० आमदारांचा भर असल्याचे समोर आले आहे. राज्य शासनाच्या नविन मार्गदर्शक तत्वांनुसार आमदार निधीचा विनियोग शिक्षण, आरोग्य, ग्रंथालये, जलयुक्त शिवार, अपारंपारीक उर्जा, संसाधन प्रकल्प, क्रिडा क्षेत्र, अपंग कल्याण आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या कल्याणासाठी करता येणार आहे. याबाबात राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने सर्वसमावेषक मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत. १२ जुलै २०१६ ला यासंदर्भातील एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. नविन मार्गदर्शक तत्वांनुसार आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी प्राप्त होणाऱ्या वार्षिक निधीतील १० टक्के निधी हा अनुसुचित जाती व जमाती यांच्या कल्याणासाठी वापरायचा आहे. या निधीचा वापर अन्यत्र करता येणार नाही. अपंग कल्याणासाठी दरवर्षी १० लाख रुपयांची कामे आमदार प्रस्तावित करू शकणार आहेत. यात वैयक्तीक लाभाच्या योजनांचा समावेश असेल. यात अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयवासाठी सहाय्य, बॅटरी ऑपरेटेड विलचेअर, तीन चाकी सायकल, श्रवणयंत्र यांसारख्या वस्तूंचे वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमात करता येईल. नोंदणीकृत सार्वजनिक ग्रंथालयांना साहित्य आणि पुस्तके पुरवणे, न्यायालयातील ग्रंथालयांना पुस्तके पुरवणे, नगरपालिका, ग्रामपंचायतीत सौर पथदिवे पुरवणे, अपारंपारीक उर्जेवर आधारीत प्रकल्पांना सहाय्य करणे, जिल्हा स्तर, राज्यस्तर आणि राष्ट्रीय स्तरावरील शासनमान्य स्पर्धाना निधी देणे, जलयुक्त शिवार योजना, आमदार आदर्श ग्राम योजना, विज्ञान केंद्र, शाळांना शैक्षणिक साहित्य व पुस्तके पुरवणे यासाठी आमदार निधीचा विनियोग करता येणार आहे. मात्र जिल्ह्य़ातील बहुतांश आमदार हे आपल्या निधीचा वापर हा अंतर्गत रस्ते, सामाजिक सभागृह, संरक्षक भिंती, पेव्हर ब्लॉक बसणे आणि व्यायामशाळांच्या बांधकामासाठी करत असल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्य़ातील १० आमदारांचा जवळपास ७० ते ८० टक्के निधी हा बांधकामावर खर्च केला जात आहे. त्यामुळे आमदारांनी त्यांच्या वार्षिक निधीच्या विनियोगात नविन मार्गदर्शक तत्वांचे उपयोग करणे गरजेचे आहे. नियोजन विभागाने सर्व आमदारांना या नविन मार्गदर्शक तत्वाबाबत जागृत करणे गरजेचे आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१७- १८ अंतर्गत ७ विधानसभा सदस्यांचा एकूण १६ कोटी ९७ लाख ३१ हजाराचा निधी प्राप्त झाला. यापैकी २१५ विकासकामांसाठी एकूण ८ कोटी ९७ लाख २९ हजार एवढा वितरीत झाला. तर ८ कोटी २ हजार एवढा आमदार निधी शिल्लक राहिलेला आहे. यातील बहुतांश काम ही बांधकामांशी निगडीत आहेत. दुसरीकडे जिल्ह्य़ातील ४ विधानपरिषद सदस्यांसाठी आमादार स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत एकूण ९ कोटी २९ लाखाचा निधी प्राप्त झाला. यापैकी २ कोटी ७८ लाख ८१ हजाराचा निधी १०४ विकास कामासाठी वितरित करण्यात आला. तर ६ कोटी ५० लाख २ हजाराचा निधी अजून शिल्लक आहे. यातही आमदारांनी सुचवलेली बहुतांश कामे ही बांधकामाशी निगडीत आहे. आर्थिक वर्ष संपायला अजून दोन महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१७-१८ अंतर्गत विधानसभा व विधानपरिषद सदस्याचा एकूण १४ कोटी ५० लाख २७ हजाराचा निधी शिल्लक आहे. आमदारांनी नविन मार्गदर्शक तत्वांचा वापर करून हा निधी शिक्षण, आरोग्य, ग्रंथालये, जलयुक्त शिवार, अपारंपारीक उर्जा संसाधन प्रकल्प, क्रिडा क्षेत्र तसेच अपंग कल्याण तसेच अनुसूचित जाती जमातीच्या कल्याणासाठी करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
