नाणारचा प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पर्यावरण पूरक असला तरी स्थानिकांचा विरोध डावलून हा प्रकल्प लादणार नाही अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. नाणारच्या प्रकल्पाला शिवसेनेने विरोध केला आहे, नारायण राणेंनी हा प्रकल्प केल्यास राजीनाम्याचा इशारा दिला आहे तसेच स्थानिकांनीही या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. मात्र आत्तापर्यंत राज्य व केंद्र सरकारची भूमिका हा प्रकल्प होणारच अशी होती. त्यादृष्टीने विविध विदेशी सरकारांशी व कंपन्यांशीही करारही करण्यात आले होते. मात्र, विधीमंडळास संबोधित करताना मुख्यमंत्र्यांनी आज पहिल्यांदाच मवाळ भूमिका घेतली असून विरोध कायम राहिला तर नाणार प्रकल्प लादणार नाही अशी भूमिका मांडली आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित सगळ्यांशी आमची चर्चा करायची तयारी आहे, इतकेच नाही तर आयआयटी मुंबई, निरी सारख्या संस्थांना प्रकल्पाच्या परिणामांचा अभ्यास करण्याचं काम दिलं आहे, विरोधकांशीही चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे असं फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे चर्चा करूनच पुढे जाण्याची आमची भूमिका असल्याचं फडणवीस म्हणाले. समृद्धी महामार्गालाही मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता, परंतु चर्चेनं तो प्रश्न सुटला आणि 93 टक्के जमीन सर्वसहमतीनं मिळवण्यात सरकार यशस्वी ठरल्याचं उदाहरण फडणवीसांनी दिलं. या रिफायनरीसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून ही देशभरातली कुठल्याही प्रकारच्या प्रकल्पातली सर्वाधिक गुंतवणूक असल्याचा दाखला फडणवीसांनी दिला. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आणि अनेक लोकांशी चर्चा करुन नाणार व लगतच्या भागात जागा संपादन करुन रिफायनरी करण्याचा प्रस्ताव मांडला असे ते म्हणाले. सिंगापूरला अशाच प्रकारचा प्रकल्प असून अशा प्रकल्पांसाठी समुद्र किनारा आवश्यक असतो, ज्यामुळे किमती कमी राहतात असे त्यांनी सांगितले. केवळ याच कारणासाठी नाणारची निवड करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आता मुख्यमंत्र्यांनीही हा प्रकल्प लादणार नाही, जबरदस्तीनं जमीन अधिग्रहण करणार नाही अशी भूमिका मांडल्याने या प्रकल्पाचं काय होतं याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
