महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळांच्या निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. परंतु, या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या दीड वर्षांपासून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी तारीख मिळत नव्हती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी हस्तक्षेप करून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, उद्या याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी ९ सप्टेंबरला छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(एसीबी) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. छगन भुजबळ यांच्यासोबत त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांनीही हा अर्ज दाखल केला होता. आपल्यावर करण्यात आलले आरोप हे निराधार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याला दोषमुक्त करावे असे भुजबळ यांनी म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली होती. यानंतर अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. हेही वाचा >> “मागच्या विधानसभेला भाजपाने आमच्यासमोर बंडखोर उभे केलेले”, गुलाबराव पाटलांच्या आरोपांवर गिरीश महाजन म्हणाले… अंजली दमानिया यांनी आता एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं की, "महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात छगन भुजबळ यांना निर्दोष सोडण्यात आलं होतं. या प्रकरणातील डिस्चार्जला आव्हान देणारे अपील गेली दिड वर्ष ऐकले जात नव्हते. ५ न्यायाधीशांनी ‘नॉट बिफोर मी’ असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक SLP करून त्यावर ओरडी घेऊन, माननीय CJ ह्यांना योग्य न्यायाधीशांसमोर त्याची लिस्टिंग करण्यासाठी विनंती करण्याचे आदेश मिळाले. शेवटी प्रकरण उद्या अनुक्रमांक १२ वर न्यायमूर्ती मोडक यांच्यासमोर ठेवण्यात आले आहे." म्हणजेच, उद्या (१ एप्रिल) न्यायमूर्ती मोडक यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठासमोर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीतून काय निष्कर्ष लागतो याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. छगन भुजबळांना मिळालेली क्लीनचिट कायम राहते की न्यायालय पुन्हा शिका सुनावते, हे पाहण महत्त्वाचं ठरणार आहे. भुजबळांवरील आरोप काय? छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोखरक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
