पुणे : राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व परीक्षा मंडळाच्या पहिली ते दहावीच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करूनही मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत. दरम्यान शाळांमध्ये शिकवण्याचा आढावा घेण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचे मराठी भाषा, साहित्य, शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत करण्यात येत आहे. राज्यात २०२०-२१ पासून राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. त्यात २०२०-२१ मध्ये पहिली आणि सहावी, २०२१-२२ मध्ये दुसरी आणि सातवी, २०२२-२३ मध्ये तिसरी आणि आठवी, २०२-२४ मध्ये चौथी आणि नववी, २०२४-२५मध्ये पाचवी आणि दहावी या पद्धतीने हा निर्णय लागू होणार आहे. मराठी भाषेच्या सक्तीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत शासन स्तरावरून वारंवार आढावा घेण्यात येत आहे. मराठी शिकवत नसलेल्या संबंधित शाळा आणि व्यवस्थापनास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड का करू नये, अशी नोटिस देण्यात यावी. त्यानंतर शाळांकडून खुलासा घ्यावा. खुलासा समाधानकारक नसल्यास किंवा विशेष करून मराठी भाषा विषयी संबंधित वर्ग सुरू न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार शिक्षणाधिकारी स्तरावरून संस्था किंवा शाळा यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन योग्य तो निर्णय पारित करावा. त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे दंडाच्या वसुलीचा प्रस्ताव सादर करावा, असे टेमकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. मराठी भाषा सक्तीने शिकवण्याच्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात येत आहे. त्यात किती शाळांनी अंमलबजावणी केली किंवा केली नाही याची माहिती संकलित होईल, असे टेमकर यांनी सांगितले. तक्रारींना प्रोत्साहन हवे.. राज्यातील शाळांनी मराठीचे वर्ग सुरू केले की नाही, याची शिक्षण विभागाने तपासणी करणे आणि न शिकवलेल्या शाळांवर कारवाई करणे स्वागतार्ह आहे. शासनाचा कायदा शाळांनी न पाळणे हा मुलांवरील कुसंस्कार आहे. करोना काळात बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत जाता आले नाही. त्यामुळे ऑनलाइन पद्धतीने अध्यापन सुरू असताना शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी मराठीचे वर्ग ऑनलाइन घेतले आहेत का, याची तपासणी शिक्षण विभागाने करावी. त्यासाठीचे ऑनलाइन वर्गाच्या ध्वनिचित्रफिती पुरावा म्हणून शाळांकडून घेऊन तपासल्या जाव्यात. नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून शाळांना एक लाख रुपये दंड करून सोडणे पुरेसे नाही. तर मराठीचा वर्ग न घेतल्याच्या प्रत्येक तक्रारीला एक लाख रुपये अशा पद्धतीने अनेकवेळा दंड केला पाहिजे. तसेच मराठीचा वर्ग घेतला नाही या बाबत शिकवले नाही अशी तक्रार केली आणि तक्रार सिद्ध झाल्यास संबंधिताला आकारलेल्या दंडाच्या रकमेतून पारितोषिक द्यायला हवे. तरच मराठी न शिकवल्याच्या तक्रारींना आणि मराठी भाषा शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल, असे भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य आणि मराठीचे प्रचारक अनिल गोरे यांनी सांगितले. राज्यात मराठी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा कायदा झालेला आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करायची नाही असे शाळांना करता येणार नाही. शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत असलेली कार्यवाही स्वागतार्ह आहे. - डॉ. सदानंद मोरे,अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ शासनाने राज्यातील शाळांमध्ये मराठी शिकवण्याचा कायदा केलेला असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीची तपासणी करणे योग्य आहे. मात्र अंमलबजावणीसाठी केवळ आदेश पुरेसे नाही. तर त्याबाबत अन्य माध्यमांच्या शाळा, शिक्षक यांच्यापर्यंत व्यवस्थितपणे माहिती पोहोचवली पाहिजे. शाळांकडून अंमलबजावणी होत नसल्यास ती का होत नाही, शाळा, शिक्षकांना काही शंका असल्यास त्याबाबत काही उपाययोजनाही कराव्या लागतील. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) मार्गदर्शन सत्रे घ्यावीत. - डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ इंग्रजी, गुजराती अशा अन्य माध्यमांच्या शाळांकडून मराठी शिकवण्याबाबत टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे मराठी सक्तीने शिकवण्याच्या कायद्याची जेवढय़ा कडकपणे अंमलबजावणी होईल तितके चांगलेच आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेत असल्याबाबत शासनाचे अभिनंदन. - डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, सदस्य, मराठीच्या भल्यासाठी समिती
