राज्यात सरकारी योजनांतर्गत देण्यात येणा-या वस्तू स्वरुपाच्या लाभाऐवजी आता लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात थेट रोख रक्कम जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला. याशिवाय लाभार्थ्यांना विशिष्ट वस्तू किंवा साधनसामग्री देण्यासंदर्भातील कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे. सध्या शिष्यवृत्ती, रोजगार हमी योजनेतून मिळणारे वेतन, पेन्शन, घरगुती गॅसवरील अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत थेट लाभ हस्तांतरणावर भर देण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत वस्तू स्वरूपातील लाभाचे वाटप करण्यात येते. त्यात जनावरांचे खाद्य, कृषि अवजारे, किटकनाशके, बियाणे, ताडपत्री, अंडी उबविण्याची यंत्रे, वीज पंप, पाईपलाईन, पाठ्यपुस्तके आदींचा समावेश असतो. थेट हस्तांतरण योजनेची व्याप्ती वाढविताना नागरिकांना दिला जाणारा लाभ वस्तू स्वरूपात न देता त्याऐवजी त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे व महामंडळांनाही हा निर्णय लागू राहणार आहे. सध्या विविध विभागांमार्फत होणारी खरेदी प्रक्रिया ही नेहमीच वादाच्या भोव-यात सापडते. कंत्राटदाराने दिलेल्या वस्तूंचा दर्जा नित्कृष्ट असतो. तसेच वस्तू वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रारही अनेकजण करतात. मात्र नवीन निर्णयामुळे विविध कल्याणकारी योजनांमधून मिळणारे लाभ लाभार्थ्यांना थेट आणि वेळेवर मिळतील अशी आशा आहे. त्याचप्रमाणे विविध विभागांद्वारे होत असलेल्या विविध प्रकारची खरेदीही थांबणार आहे. लाभार्थ्याला एक ठराविक रक्कम मिळणार असल्याने तो आवश्यक वस्तूची गुणवत्ता तपासून व भाव करून चांगली वस्तू खरेदी करू शकेल.
