नोकऱ्यांबाबतचा निर्णय यथावकाश, नवाब मलिक यांची घोषणा मुंबई : मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरुवातीला शिक्षणासाठी हे आरक्षण दिले जाईल आणि नोकऱ्यांबाबत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल. या आरक्षणास शिवसेनेचाही पाठिंबा असल्याचे मलिक यांनी स्पष्ट केले. विधानपरिषदेत शरद रणपिसे, भाई जगताप आदींनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मलिक यांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. मुस्लिम समाजाला ९ जुलै २०१४ रोजी अध्यादेश काढून पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अंतरिम आदेशाद्वारे शिक्षणामध्ये दिलेले आरक्षण वैध ठरविले, तर नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली. पण अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर न झाल्याने २३ डिसेंबर २०१४ रोजी अध्यादेश संपुष्टात आला. मात्र न्यायालयाने आरक्षण लागू काळातील शिक्षण संस्थांमध्ये दिले गेलेले प्रवेश आणि नोकऱ्या अबाधित ठेवल्या असून प्रकरण अजून न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढून नोकऱ्यांमध्ये ते देण्याबाबत पुढील टप्प्यात निर्णय घेतला जाईल, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले. मुस्लिम समाजाची आरक्षणाची मागणी असून २०१९ मध्ये अनेक मोर्चे आणि आंदोलने झाली, अशी माहितीही मलिक यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुस्लिम आरक्षण देण्यात येईल, असे जाहीर केल्यावर विधिमंडळात त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित राज्यघटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद नाही, असे सांगून विरोधी पक्षनेते फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यात अडचणी आहेत. मराठा समाजासाठी विशेष सर्वेक्षण आणि अभ्यास करण्यात आला. तरीही मुस्लिम आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणात वाढ झाल्यावर त्याचा फटका ओबीसी आणि मराठा आरक्षणास बसण्याची भीती आहे. आपली मूळ विचारधारा सोडून शिवसेनेने आरक्षणास कशी मान्यता दिली, असा सवाल करून फडणवीस यांनी शिवसेनेने सत्तेसाठी कोणत्या तडजोडी स्वीकारल्या आहेत, हे जाहीर करावे, अशी टिप्पणी केली. मुस्लिम आरक्षणास शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचे मलिक यांनी विधान परिषदेत सांगितल्याने आता मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात शिवसेनेने मुस्लिम आरक्षणास पाठिंबा दिल्याचे उघड झाले असून पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही सभागृहात होकारार्थी मान डोलावून मलिक यांच्या भूमिकेस संमती दर्शविली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारल्याचे दरेकर यांनी निदर्शनास आणले. ओबीसी, मराठा आरक्षण धोक्यात - फडणवीस मुस्लीम आरक्षणामुळे ओबीसी आणि मराठा आरक्षण धोक्यात येईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. शिवसेनेने आपली राजकीय भूमिका बदलून हे आरक्षण कसे मान्य केले आणि सत्तेसाठी कोणत्या तडजोडी केल्या आहेत, हे उघड करावे, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली.
