उत्तर प्रदेशातील कर्जमाफीच्या मॉडेलचा अभ्यास करण्याचे आदेश राज्याच्या वित्त सचिवांना दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी असल्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफ करावे यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन दिले. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. आता त्यांनी हा निर्णय कसा घेतला, यासाठी पैसे कुठून आणणार याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश राज्याच्या वित्त सचिवांना दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यांना यासंदर्भात एक तक्ताच करायला सांगितला आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकार कर्जमाफीसाठी माहिती संकलीत करण्याचे काम करत आहे. कर्जमाफी करायची की नाही हा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. या संदर्भात आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही. आम्ही केंद्र सरकारकडे मदत मागितली आहे असे फडणवीस म्हणालेत. केंद्र सरकारने मदत दिली नाही तर त्याचे नियोजन कसे करणार याचाही अभ्यास सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. सभागृहात आज विरोधी पक्षातील आमदार नाहीत. ते सध्या बाहेर फिरत आहेत. यात त्यांचा नेमका किती संघर्ष सुरु आहे हे माहित नाही असा चिमटाही त्यांनी विरोधकांना काढला. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभी असल्याचे ग्वाही मी सर्व आमदारांना देतो असे त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यात यावे यासाठी सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन सरकारविरोधात वातावरण तापवण्यासाठी विरोधकांनी आठवडाभर विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र अशी संघर्ष यात्रा काढली होती. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३० हजार कोटींची आवश्यकता आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे कर्जमाफी करायची तरी कशी असा प्रश्न सरकारसमोर आहे.
