१५ प्रकल्पांमध्ये गैरव्यवहार; ५ प्रकल्प फसवणुकीचे

सिंचन व्यवस्थेतील पराकोटीची अनागोंदी तपासणाऱ्या चितळे समितीस १८२ मध्यम आणि मोठय़ा प्रकल्पांपैकी ५२ प्रकल्पांमध्ये सकृतदर्शनी गैरव्यवहाराची शंका आली. त्यातील १५ प्रकल्पांत तर चक्क ‘लबाडी’च होती. तर ५ प्रकल्प हे थेट कंत्राटधार्जिणे आणि मोठय़ा फसवणुकीचे होते. कोल्हापूरमधील धामणी, कुकडी सीना बोगदा, बुलढाणा जिल्ह्य़ातील तापी नदीवरील जिगाव, रायगड जिल्ह्य़ातील कोंढाणा आणि चनेरा या प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कंत्राटदारांची बँक खाती तपासावी, वाटल्यास त्यांच्या घरावर छापे टाकून त्या कंत्राटदारांना पकडावे लागेल, अशा अधिकाराची समिती या ५ प्रकल्पांसाठी असावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. गैरव्यवहार, अनियमितता या सरकारी शब्दांसाठी डॉ. माधवराव चितळे यांनी ‘लबाडी’ असा शब्दप्रयोग वापरत सिंचन व्यवस्थेतील ४२ प्रकारचे दोष दुरुस्त करण्याची शिफारस सरकारला केली आहे.
सिंचन विभागातील अधिकारी एवढे पुढे गेलेले होते की, त्यांनी सिंचन व्यवस्थेत ‘पोकळ सिंचन क्षमता’ असा नवा शब्दप्रयोगच रुढ केल्याचे चितळे म्हणाले. अडीच लाख हेक्टरवर सिंचन झाल्याची आकडेवारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सिंचन होण्याआधीच नोंदविली. असे करणे म्हणजे ‘खोटे विद्यार्थी उत्तीर्ण’ केल्यासारखे आहे. नोंदीमध्ये घातलेले गोंधळ एका अर्थाने विधिमंडळाचीच फसवणूक आहे. १८२ राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पाची आकडेवारी तपासल्यानंतर २५ प्रकल्पांची व्याप्ती ठरविताना आक्षेप घेता येईल, अशी उदाहरणे आढळून आली. उदाहरण सांगताना ते म्हणाले, पैठणच्या ब्रह्मगव्हाण येथील सिंचन व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांनी उजव्या कालव्यावर सिंचन झाल्याचे सांगितले. मात्र त्याची व्याप्ती वाढवताना डाव्या कालव्यावर उपसा सिंचन दाखविले. व्याप्तीतील बदल नकाशासह दर्शवून केलेल्या गैरव्यवहारांची माहिती अहवालात असल्याचे ते म्हणाले. राजकीय नेत्यांचा सरकारी कामकाजात थेट हस्तक्षेप नसतो, दबाव असतो. स्थानिक अधिकारी हा दबाव किती सहन करतात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. ढोबळ मानाने राजकीय दबाव चूक आहे, असे मानणे गैर आहे. मात्र, एका मर्यादेपलीकडे दबाव आणला जातो. मराठवाडय़ातल्या काही प्रकल्पांच्या बाबतीत हा अनुभव कागदपत्रे बघताना लक्षात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंचन व्यवस्थेत अनेष दोष असले तरी ही व्यवस्था बदलता येऊ शकेल, असे चांगले अधिकारीही समितीला कामकाजादरम्यान भेटले. त्यांच्या जिवावर धोरणात्मक दोष दूर केल्यास चांगले बदल घडतील, असे चितळे आवर्जून सांगतात.
पाटबंधारे मंडळात स्थानिक प्रतिनिधींना न नेमणे, तज्ज्ञांच्या नियुक्त्या न करता परस्पर निर्णय घेणे, म्हणजे कायद्यातील मूळ हेतूला बगल देण्यासारखे आहे. ती एक प्रकारे विधिमंडळाचीच फसवणूक आहे. ती पाटबंधारे महामंडळाच्या कारभारात दिसून येते.
मराठवाडय़ातील उच्चपातळी बंधाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह
मराठवाडय़ात बांधण्यात आलेल्या ११ उच्च पातळी बंधाऱ्यांमधील काही बंधाऱ्यांचे लाभक्षेत्र व जायकवाडीचे लाभक्षेत्र सारखेच आहे. जर पाणी वापरणारे शेतकरी सारखेच असतील, संस्था त्याच असतील तर एकाच लाभक्षेत्रात दोन प्रकल्प उभारले गेले, असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे उच्चपातळी बंधाऱ्यांवर (बॅरेजेस) झालेला खर्चही अनावश्यक असल्याचे मत अहवालात नोंदविले असल्याचेही चितळे यांनी सांगितले.
१५ प्रकल्पांच्या पुनर्विचारांची गरज
कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प उपसा सिंचन योजनेवर आधारलेला आहे. त्याला लागणारा खर्चही मोठा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य फारसे चांगले नाही. अशा १५ प्रकल्पांचा पुनर्विचार केला जावा, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.
चितळे म्हणतात-
एक चांगला अनुभव : समितीचे कामकाज चालू असताना काही विसंवादी दृश्यही पाहायला मिळाले. वेंभळा या प्रकल्प निर्माणाचे कार्य दोषपूर्ण ठरविण्यात आले तरी एक अनुभव मोठा चांगला आहे. वेंभळा प्रकल्पांचे कालवे तयार करताना कालव्याला अस्तरीकरण करण्यात आले होते. अस्तरीकरणाचे काम नियमबाह्य़ होते. मात्र, ठेकेदाराने अतिशय गुणवत्तापूर्ण अस्तरीकरण केले होते. याचा अर्थ असा की, सगळेच ठेकेदार वाईट नसतात. काही चांगलेही काम करतात. फक्त ते कसे करून घ्यायचे, असा प्रश्न असतो.
एक अनुभव क्लेशकारक : बुलढाणा जिल्ह्य़ातील जिगाव प्रकल्पात मातीधरणाचे काम सुरू होते. कमालीचे ढिसाळ होते. सरकारी अधिकाऱ्यांना जाण्या-येण्यासाठी वाहन नव्हते. ते ठेकेदाराच्या वाहनावर अवलंबून होते. काम तर निकृष्ट दर्जाचेच होते. हे काम कसे करून घेणार, असा प्रश्न निर्माण व्हावा, एवढा तेथील भेटीचा क्लेशकारक अनुभव होता.
सिंचन प्रकल्प किती मोठा असावा? त्यात किती पाणी यावे, असे अन्वेषणाचे काम करण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळे होती. घोटाळा असा झाला की, हे सगळे कामही बांधकाम व्यवस्थेतील व्यक्तींकडेच सुपूर्द केले गेले. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायातील दोषही सिंचन व्यवस्थेत आले. त्यामुळे प्रकल्प नियोजन आणि विस्तार ही स्वतंत्र जबाबदारी असावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
राज्यातील वेगवेगळ्या खोऱ्यांमध्ये महामंडळाचे अधिकार काढून घेऊन एकप्रकारे विधिमंडळाचीच फसवणूक करण्याचा प्रकार घडल्याचेही चितळे सांगतात.