पत म्हणून उचललेल्या पैशाची परतफेड शून्य सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद एक रुपयाही न भरता ‘जन-धन’ योजनेद्वारे बँकेत खाते उघडून त्या खात्यातून पत म्हणून ५०० ते हजार रुपये उचलत परतफेड न करण्याचे प्रकार झाल्याने अशी खाती अनुत्पादक म्हणून गणली जात आहेत. एकही रुपया न भरता बँकेत खाते काढता येते, हे ‘जन-धन’मुळे सर्वसामान्यांना कळाले. राज्यात दोन कोटी ३० लाख ३४ हजार ६०० जन-धन खाते उघडण्यात आल्याची नोंद ऑक्टोबर २०१८ मधील आहे. एकही रुपया खात्यात नसला तरी या खात्यातून पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम ‘पत’ म्हणून देण्याची तरतूद आहे. अशी तरतूद वापरून रक्कम काढून घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली औरंगाबाद जिल्हय़ातील गंगापूर तालुक्यातील ढोरगाव येथील शाखेत असे ३२ खातेदार आहेत, ज्यांनी या खात्यातून पाचशे रुपये काढले. ही रक्कम त्यांच्या ऋण खात्यात जमा झाली. वर्ष झाले तरी त्याची परतफेड झाली नाही. परिणामी ही खाती आता अनुत्पादक श्रेणीत आली आहेत. तशी यादीही बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिसेल अशा ठिकाणी डकवली आहे. जन-धन श्रेणीतील ४० टक्के खात्यात आजही शून्य रक्कम आहे. अशातच ऋण खात्यातून रक्कम काढण्याची मर्यादा पुढे पाच हजार रुपयांवरून दहा हजापर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र, अशी रक्कम देण्याचे अधिकार बँकेच्या व्यवस्थापकांना असतात. बँकेत खाते नसल्यामुळे सर्वसामान्य माणसांची पत वाढत नाही. सर्वाना बँक व्यवहाराच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जन-धन योजना सुरू केली. लोकांनी रांगा लावून ही खाती काढली. जेथे असे खाते काढता येते, याची माहिती नव्हती अशा ठिकाणी बँक प्रतिनिधींनी गावागावांत जात बँक खाते काढून घेण्याची मोहीम हाती घेतली. खाती उघडा असा दट्टय़ा केंद्र सरकारने लावल्यानंतर एक रुपया भरून किंवा शून्य रकमेवर बँक खाते उघडण्यात आले. पहिल्या काही महिन्यांत या खात्यांमध्ये कोटय़वधी रुपयांच्या रकमाही जमा झाल्या. औरंगाबादमध्ये ८ लाख ६१ हजार ३३३ जन-धन खाती काढण्यात आली. राज्यातील जन-धन खात्यात ४८६१ कोटी रुपये जमा आहेत. तर औरंगाबाद जिल्हय़ात १४७ कोटी रुपयांची रक्कम जमा आहे. नोटबंदीच्या काळात ‘जन-धन’ खाते काही धनिकांनी हवे तसे वापरले. झाले काय? ‘जन-धन’ खात्यांमधून पाचशे रुपयांची रक्कम उचलता येऊ शकते, अशी माहिती ज्यांना मिळाली त्यांनी किंवा ज्यांच्या खात्यावर शासकीय सवलतीच्या रकमा जमा झाल्या त्यांनी अधिकचे पाचशे रुपये उचलले. परिणामी, ही खाती वजा श्रेणीत मोडली गेली. वर्षभर या खात्यातून वजा झालेली रक्कम खातेधारकांनी भरली नाही, त्यामुळे खाते अनुत्पादक श्रेणीत गृहीत धरण्यात आले. आकडय़ांच्या भाषेत राज्यात जन-धन खात्यात शून्य रक्कम असणाऱ्या खात्यांची संख्या ५४ लाख ५५ हजार ८८३ एवढी आहे, तर औरंगाबादमध्ये ही संख्या दोन लाख ३३ हजार ५५१ एवढी आहे.
