मागासवर्गीय उमेदवारांना दिलेली न्यायिक सेवांमध्ये वयाची सवलत मराठा उमेदवारांना लागू होणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. न्यायिक सेवातील पदांकरता मराठा समाजाने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गातून (SEBC) अर्ज केला होता. परंतु, SEBC कायदा रद्द झाल्यानंतर त्यांचा समावेश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांत (EWS) झाला होता. परंतु, या मागासवर्गातून मिळालेली वयाची सवलत आता मराठा समाजाला मिळणार नाही. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम २००८ अंतर्गत वयोमर्यादा शिथिल करण्याची मागणी करणारी चार मराठा उमेदवारांनी केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एएस चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमो सुनावणी झाली. आम्ही आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून येतो. त्यामुळे नियम ५ (३) (सी) मध्ये वापरलेला मागास हा शब्द आर्थिकृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीही वापरण्यात यावा, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात कायदा रद्दबातल केला आहे. या कायद्यांतर्गत याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. या कायद्यांतर्गत अधिसूचित केलेल्या समूदायाला मागासवर्गीय म्हणून मानले जाणार नाही, कारण हा कायदा अस्तित्वात नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ विभाग आणि न्यायदंडाधिकारी, वकिलांसाठी आणि नवीन कायदा पदवीधरांसाठी प्रथम श्रेणी पदांसाठी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जाहिरात जारी केली. याचिकाकर्त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अधिनियम २०१८ नुसार मागास प्रवर्गांत अर्ज केला. दरम्यान, मे २०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि शैक्षिणकदृष्ट्या मागास कायदा असंवैधानिक ठरवला. त्यामुळे परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही याचिकाकर्त्यांची नावे ६ जुलै २०२१ रोजीच्या नियुक्ती अधिसूचनेत दिसली नाहीत. त्यामुळे २०१९ च्या भरती प्रक्रियेत सुरुवातीला सामाजिक आणि शैक्षिणकदृष्ट्या मागास वर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) वर्गातून नियुक्ती देण्याचे मान्य करण्यात आले. परंतु, २००८ च्या नियम ५ (३) (सी) नुसार याचिकाकर्त्यांनी वयाची मर्यादा ओलांडली. तसंच, ते मागासवर्गीय नसल्याने त्यांना वयाची सवलत दिली जाऊ शकत नाही, असं निदर्शनास आलं. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि वयो मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली. परंतु, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून सवलत दिली जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
