जातीच्या आधारावर नाही तर आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यायला हवं असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यातील प्रकट मुलाखतीमध्ये व्यक्त केलं होतं. पवारांच्या या भूमिकेला राज्यात पहिला मराठा मोर्चा काढणाऱ्या औरंगाबाद येथील मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शवला. शरद पवारांनी आपल्या राजकारणासाठी आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात संभ्रम निर्माण करू नये. आतापर्यंत प्रत्येक समाजाला जात म्हणून आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला देखील जात म्हणून आरक्षण देण्यात यावं. आर्थिक निकषावर आरक्षण देणं घटनेत नाही. त्यामुळे पवारांनी मत असं वक्तव्य करून आरक्षणाच्या मागणीवर झुलवत ठेवण्याचा प्रकार आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची पहिली भूमिका शालिनीताई पाटील यांनी मांडली. शरद पवार यांनी त्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही. मग आत्ताच साक्षात्कार का झाला? असा प्रश्न मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक असलेले विजय काकडे यांनी लोकसत्ता डॉक कॉमशी बोलताना विचारला. राज्यघटनेचा विचार केला तर सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाची घटनेत तरतूद नाही. त्यामुळे ते दिलं जाऊ शकत नाही. तशी मागणी करणं म्हणजे आरक्षण द्यायचं नाही, असा त्याचा अर्थ निघू शकतो. शिवाय कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असं ही काही नेते बोलतात. हा सुद्धा वेळकाढूपणा आहे. घटनेचा विचार केला तर मराठा समाजाला ओबीसी समाजातच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. त्यासाठी एनटीमध्ये जशी अ, ब,क,ड अशी जी तरतूद करण्यात आली. गरज पडल्यास ती करायला हवी. आरक्षण हा जातीअंताचा लढा आहे. त्यामुळे सामाजिक स्थरावर आरक्षण द्यायला हवं. भारतीय राज्यघटनेला समोर ठेऊन आरक्षण द्यायचं असेल तर मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करायला लागेल असे मत शिवानंद भानुसे यांनी मांडले. तर शरद पवार गेल्या 50 वर्षांपासून राजकीय क्षेत्रात काम करत आहेत. मग त्यांनी आतापर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न का सोडवला नाही?, असा प्रश्न पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. शरद पवार समाजातील ते जेष्ठ नेते तसेच सध्या खासदार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर त्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. त्यांनी गोंधळ निर्माण होईल असं बोलण्यापेक्षा प्रश्न निकाली काढावा अशी अपेक्षा अप्पासाहेब कुडेकर यांनी यावेळी व्यक्त केली. मराठा आरक्षणाचा लढा गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. तेव्हापासूनच मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. शरद पवार यांनी मांडलेली भूमिका विसंगत असून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा असं मत राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केलं. तर शरद पवार समाजात संभ्रम निर्माण करत आहेत. आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे दौरे सुरू झाले असून लातूर, उस्मानाबाद इथं दौरा झाला आहे. लवकरच औरंगाबादमध्ये ही समिती येणार आहे. आम्ही शासनाकडे आरक्षणाची मागणी लावून धरलेली आहे. न्यायालयात लढा सुरू आहे. अशावेळी शरद पवारांसारख्या समाजातील जेष्ठ नेते संभ्रम निर्माण करत आहेत. मात्र आमचा लढा यापुढे सुरू राहणार असल्याचे किशोर चव्हाण यांनी सांगितलं. मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर महाराष्ट्रात जातीयता निर्माण झाली, असं चित्र निर्माण करण्यात आलं. मात्र आमचे मोर्चे कोणत्याही जातीविरोधात नव्हते किंवा कोणत्याही एका पक्षाविरोधात नव्हते तर ते मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी होते. आरक्षण हा आता राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न बनला असून इच्छाशक्ती असेल तरच प्रश्न सुटेल. आरक्षणाच राजकारण केलं जात आहे. निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. मराठा समाजाला न्याय मिळाला नाही तर त्याची राजकीय किंमत देखील चुकवावी लागेल असा इशारा यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाकडून देण्यात आला.
