मराठा आरक्षणासंदर्भातला कायदा याच अधिवेशनात मंजूर करू, त्यासाठी वेळ कमी पडला तर अधिवेशनाचा कालावधी वाढवू अशी हमी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली. सध्या महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू असून मराठा आरक्षणासंदर्भात कृती अहवाल सादर केला जात आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अजित पवार यांनी सरकार इतक्या संवेदनशील प्रश्नासंदर्भात जल्लोष कसा काय करू शकते असे विचारत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. यावेळी पवारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी आम्ही तुमच्याकडूनच राजकारण शिकलो असून काहीही चूक करणार नाही यांनी कोपरखळी मारली. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात कृती अहवाल सादर करण्यात येत असल्याचे, तसेच त्यावर साधक बाधक चर्चा अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर अधिवेशनाची वेळ कमी पडली तर ती वाढवू परंतु विधानसभेच्या याच अधिवेशनात यासंदर्भातला कायदा मंजूर करू असे पाटील म्हणाले. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे हे विधेयक आहे. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवालही राज्य सरकार सादर करत आहे. यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता, न्यायालयीन लढाईत हे आरक्षण टिकविण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी दीर्घकाळ लावून धरली असून ती आता पूर्ण होणार आहे. अनेक कायदेशीर अडथळे पार करून मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळात सादर केले जाईल. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणासाठी आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर ओबीसी कोटय़ात भर पडल्यास असंतोष निर्माण होऊन रस्त्यावर आंदोलने सुरू होतील. ही असाधारण व अतिसंवेदनाशील परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची तरतूद करण्यात येत असल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
