सरपंचाची निवड आता थेट जनतेतून करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे सामाजिक क्षेत्रात काम करणऱ्या कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले असले तरी राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांनी यावर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. गावपातळीवर सामाजिक दरी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्यात २८ हजार ३३२ ग्रामपंचायती आहेत. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात त्यापकी ८,४०० ग्रामपंचायतीची निवडणूक होत आहे. पूर्वी ग्रामपंचायतीच्या प्रभागातून निवडून आलेले सदस्य सरपंच व उपसरपंचाची निवड करत असत. पण आता गावातील मतदार थेट सरपंच निवडून देणार आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण पूर्वीच निश्चित करण्यात आले होते. आता तेच आरक्षण कायम ठेवणार की, नव्याने आरक्षणाची सोडत काढणार हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात ७३वी घटना दुरुस्ती करून ग्रामपंचायती वा पंचायतींना जादा अधिकार देण्यात आले. त्यानंतर पक्षीय राजकारण व गटबाजी गावोगाव सुरू झाली. पूर्वी निवडणुका बिनविरोध होत असत. आता ग्रामपंचायतींना मोठय़ा प्रमाणात थेट निधी दिला जात आहे. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांकडे हा निधी न देता तो थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग केला जातो. सरपंचांना कारभारात विशेष अधिकार देण्यात आले असून ग्रामसेवक किंवा ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांबरोबर धनादेशावर त्यांना स्वाक्षरीचे अधिकार देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सरपंचपदासाठी मोठी चुरस होते. काही ठिकाणी सरपंचपदाचे लिलाव करण्याचे प्रकारही झाले आहेत. सरपंचावर अविश्वासाची टांगती तलवार कायम असे. त्यामुळे गावच्या विकासावर परिणाम होई. राज्य सरकारने १९५८ च्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. आदर्शगाव हिवरेबाजार (जि. नगर) येथील सरपंच पोपट पवार यांचा समितीत समावेश होता. या समितीने सरपंच निवड थेट जनतेतून करण्याचा अहवाल दिला होता. या अहवालानुसार राज्य सरकारने सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय केला. सरकारचा हा निर्णय गावात ग्रामस्वराज्य निर्माण करणारा आहे. या निर्णयाने पंचायतींना स्थर्य प्राप्त होवून गावची सत्ता लोकांच्या हाती येवून लोकशाही मजबुत होईल. घाणरडे राजकारण व गटबाजी संपुष्टात येईल. निवडून दिलेला सरपंच हा ग्रामसभेचा अध्यक्ष असणार आहे. त्यामुळे दोन सत्ताकेंद्रातील वाद संपेल. सरपंच होण्यासाठी सातवी उत्तीर्ण असल्याची अट घालण्यात आल्याने सुशिक्षित तरुणांच्या कौशल्याला वाव मिळेल. कारभार कुशलतेने ते चालवू शकतील असे मत पोपट पवार यांनी व्यक्त केले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही या निर्णयाने सरपंचपदासाठीचा घोडेबाजार थांबेल व सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन प्रजेच्या हाती सत्ता येईल, असे मत व्यक्त केले. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जरी या निर्णयाने समर्थन केले असले तरीदेखील राजकीय कार्यकर्त्यांनी मात्र आता शंका व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे गावपातळीवर जातीयवाद वाढीला लागण्याची भीती विखे कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केली. तर काही कार्यकर्त्यांनी गावपातळीवर सत्ता समतोल बिघडेल असे सांगितले. विशेषत इतर मागासवर्गीय समाज हा बाजूला फेकला जाईल. ज्या गावात ज्या जातीची लोकसंख्या जास्त असेल त्या जातीला सरपंचपद मिळेल. तसेच गावपातळीवरील विशिष्ट जातीचे लोक एकत्र येतील. काही ठिकाणी धाक दाखवून सरपंचपद रिक्त ठेवले जाईल अशी भीती व्यक्त होत आहे, तर प्रस्थापितांच्या राजकारणाला हादरे बसतील. सहकारातील प्रस्थापित नेते हे गावपातळीवर आपले नियंत्रण ठेवण्याकरिता ग्रामपंचातीचा वापर करत. त्यांची गावगाडय़ावरील पकड ढिली होईल असे मत व्यक्त केले जात आहे. ग्रामपंचायतीत अनेक मंत्री, माजी मंत्री, लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करत. त्याकरिता पसा पुरवत. आपल्या हस्तकांना हाताशी धरुण गावाला वेठीस धरत. सामान्य माणसांची पिळवणूक करत. नव्या निर्णयाने प्रस्थापितांना धकका बसेल. - अशोक भांगरे, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नगर सरपंचपद थेट जनतेतून निवडल्याने गावात जातीय तेढ वाढेल. आता आरक्षण असले तरी इतर लहान जातींना सरपंचपदाची संधी मिळणार नाही. ओबीसींचा दाखला मराठा समाजाकडे असला व आरक्षित जागेवर तो उभा राहिला तर संख्येने कमी असलेल्या अन्य इतर मागासवर्गीयांना संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. - सुभाष पाटील, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नगर
