मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे काय झालं? निकष काय होते? कोणते फायदे मिळणार?

दरम्यान, काही लोकांना प्रश्न पडला आहे की, एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे नेमकं काय झालं? यामुळे काही फायदे मिळणार? आणि अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीचे निकष काय असतात? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आम्ही तुम्हाला देत आहोत.

अभिजात दर्जा मिळणे म्हणजे काय?

देशात आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. तमिळ भाषेला सर्वात आधी २००४ साली अभिजात दर्जा प्रदान करण्यात आला. त्यापाठोपाठ संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात दर्जा बहाल केला गेला. हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उमटते.

हे ही वाचा >> मराठी भाषेतील सर्वात प्राचीन शिलालेख कोणता? तो कुठे आहे? काय लिहिले आहे त्यात?

अभिजात दर्जा मिळाल्याने कोणते फायदे मिळणार?

अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे २५०-३०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. भाषा भवन उभारणे, त्या भाषेतील ग्रंथ व साहित्याचा प्रसार करणे, ग्रंथालये उभारणे, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रसार यासह इतर प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ दिलं जातं. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास त्या भाषेतील विद्वानांसाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केले जातात. सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिजची स्थापना केली जाते. प्रत्येक विद्यापीठात त्या त्या भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्र उभारलं जातं. भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकण्याची व्यवस्था केली जाणार. प्राचीन ग्रंथांचा अनुवाद केला जाणार.

हे ही वाचा >> २००० वर्षांपूर्वी स्वतःच्या नावाने नाणी पाडणारी मराठी आद्य राणी ‘नागनिका’

भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ मिळण्याचे निकष काय?

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी ती भाषा किमान दीड ते दोन हजार वर्षे प्राचीन असायला हवी. त्या भाषेतील समृद्ध ग्रंथ व अन्य साहित्य परंपरा असावी. ते मूळ त्याच भाषेतील लिहिलेले असावे, अनुवादित नसावे. भाषेचा प्रवास अखंडित असावा आणि प्राचीन व सध्याच्या भाषेतील नाते सुस्पष्ट असावे, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यावर साहित्य अकादमीकडून पुराव्यांची छाननी होते. त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर पुरावे योग्य असल्यास केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याकडे शिफारस केली जाते व मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर केला जातो. मराठी भाषेने हे सर्व निकष पूर्ण केले आहेत.