निर्मल भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी कुटुंबसंख्येवर आधारित ग्रामपंचायतींना निधी दिला जाणार आहे. मराठवाडय़ातील २ हजार ६५७ ग्रामपंचायतींना येत्या ५ वर्षांत तब्बल ३२६ कोटी या उपक्रमाअंतर्गत मिळणार आहेत. निर्मल भारत योजनेत पाणंदमुक्ती करणाऱ्या गावांना यात प्राधान्य असणार आहे. येत्या वर्षभरात मराठवाडय़ातील २९५ ग्रामपंचायतींसाठी ३२ कोटींचा निधी मिळू शकेल, अशी माहिती निर्मलग्राम व पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील पाटोदा गावात सांडपाणी व घनकचऱ्याचे अत्यंत चांगले व्यवस्थापन करण्यात आले. कोणतीही योजना नसताना सरपंचाच्या पुढाकाराने हा प्रयोग करण्यात आला. सांगली जिल्ह्य़ातील हतनूर येथे या अनुषंगाने विशेष प्रयत्न झाल्याची नोंद सरकारदरबारी आहे. तथापि, ग्रामपंचायतीकडे अशा उपक्रमांसाठी फारसा निधी नसतो. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांच्या भागीदारीतून कुटुंबसंख्येवर आधारित निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दीडशे कुटुंबसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी ७ लाख, ३०० कुटुंबसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतीला १२ लाख, ५०० कुटुंबसंख्येपर्यंत १५ लाख, तर त्यापेक्षा अधिक कुटुंबसंख्येसाठी २० लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. कंपोस्ट खत, गांडूळ खत, बायोगॅस, कमी खर्चाचे जलनि:सारण, शोषक खड्डे, कचऱ्याचे वेगळे व्यवस्थापन करण्यासाठी हा निधी खर्च करता येईल. कचरा व्यवस्थापनासाठी वाहन खरेदीची परवानगीही या योजनेत देण्यात आली आहे. औरंगाबाद विभागात ६ हजार ६५१ पैकी २ हजार ६५७ ग्रामपंचायतींत ही योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात २५५, बीड २७०, हिंगोली ३६२, जालना ५५१, लातूर २९८, उस्मानाबाद २२०, परभणी २९५ आणि नांदेडमधील ३६६ ग्रामपंचायतींना सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी मिळणार आहे.
