केळकर समितीने मराठवाडय़ाचा प्रादेशिक असमतोल मोजलाच नाही, असे म्हणत हा अहवाल फेटाळून लावण्याची भूमिका रविवारी सकाळी एका बैठकीत मराठवाडय़ातील १२ आमदारांनी घेतली खरी; मात्र, दुपारी तज्ज्ञांनी केलेल्या सादरीकरणानंतर अहवाल सरसकट फेटाळण्याची भूमिका जरा घाईचीच होती, असे मान्य करण्यात आले. केळकर समितीच्या अहवालावर मराठवाडय़ातील आमदारांनी कोणती भूमिका घ्यावी, यासाठी तज्ज्ञांनी सहकार्य करावे असे ठरले. त्यासाठी समिती गठीत करण्यावरही भर देण्यात आला. भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांच्या पुढाकाराने रविवारी अर्थसंकल्पापूर्वी मराठवाडय़ासाठी अधिक तरतुदी व्हाव्यात म्हणून एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात सर्वपक्षीय १२ आमदारांनी सहभाग नोंदविला. जायकवाडीचा पाणीप्रश्न आणि मराठवाडय़ाच्या अनुशेषाच्या प्रश्नावर भूमिका घेता यावी म्हणून आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत केळकर समितीच्या अहवालाला विरोध करायला हवा, अशी भूमिका अभ्यासक या. रा. जाधव यांनी मांडली. या अहवालाचा वर्षभर अभ्यास केला असून त्यात अनेक दोष असल्याचे त्यांनी उपस्थित आमदार व तज्ज्ञांसमोर सांगितले. ज्या कारणासाठी केळकर समिती नियुक्त केली होती, त्या अनुशेषाचा अभ्यासच समिती सदस्यांनी केला नाही. प्रादेशिक असमतोल काढण्याऐवजी त्यांनी अहवालात केलेली मांडणी मराठवाडय़ाला विकासाच्या दिशेने नेणारी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जाधव म्हणाले, या समितीने अनुशेष हा शब्दच काढून टाकला आहे. त्यांनी केलेल्या १४६ शिफारशींपैकी ८० टक्के शिफारशी अनुशेषाशी निगडित नाही. सिंचनाच्या प्रश्नी तर वेगवेगळे तुकडे पाडले असल्याने अनुशेष कमी दाखवण्याचा प्रयत्न या समितीकडून झाला. वास्तव सिंचनक्षमता गृहीत धरून अभ्यास केलेला नाही. अगदी बेरीज-वजाबाकीच्याही चुका अहवालात आहे. यामुळे सिंचन क्षेत्राला एक रुपयाही तरतूद मिळणार नाही. त्यामुळे हा अहवाल फेटाळून लावावा, असे आवाहन त्यांनी उपस्थित आमदारांना केले. या भूमिकेचे समर्थन या. रा. जाधव बोलण्यापूर्वीच अमरसिंह पंडित, जयप्रकाश मुंदडा, सतीश चव्हाण यांसह बहुतांश आमदारांनी केले होते. केळकर समितीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा असावा, याची मांडणी नंतर जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे व मुकुंद कुलकर्णी यांनी केली. केवळ तात्त्विक पातळीवरील विरोध करून मराठवाडय़ाच्या पदरी फारसे काही पडत नसेल तर अहवाल जरूर फेटाळावा. मात्र, केवळ तात्त्विक विरोध करण्याऐवजी त्यातील मराठवाडय़ाच्या हिताच्या शिफारशी स्वीकारता येऊ शकतात का, हे पाहावे. अशी सूचना पुरंदरे यांनी केली. त्याला मुकुंद कुलकर्णी यांनी सादरीकरणातून जोड दिली. मराठवाडय़ाच्या हिताच्या शिफारशींचा विचार केला जावा, अशी भूमिका आमदार राजेश टोपे यांनीही घेतली. ते म्हणाले, एखादा अहवाल असा सरसकट नाकारण्यापेक्षा त्यात काही चांगले आहे का, हे तपासण्याची गरज आहे. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करून अहवाल स्वीकारायचा की नाकारायचा, हे ठरविणे योग्य होईल. पुरंदरे आणि कुलकर्णी यांच्या सादरीकरणानंतर बहुतांश आमदारांनी अहवाल फेटाळण्याचा सूर बदलला. या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठीत करावी, असे ठरविण्यात आले. मराठवाडय़ाच्या विकासप्रश्नी लेखी सूचना मांडून त्यावर चर्चा करण्यासाठी एक मंचही स्थापन करण्याचे चर्चेदरम्यान मान्य करण्यात आले. मात्र, बैठक संपेपर्यंत त्याची रचना ठरू शकली नाही. या बैठकीस अतुल सावे, नागेश आष्टीकर, सुभाष साबणे, अर्जुन खोतकर, हेमंत पाटील, भाऊसाहेब चिकटगावकर, माजी आमदार माधवराव किन्हाळकर आदी उपस्थित होते.
