अध्यापनापेक्षा अन्नधान्याचीच अधिक काळजी वाहणाऱ्या मुख्याध्यापकांची शालेय पोषण आहार योजनेच्या जबाबदारीतून आता मुक्तता करण्यात आली असून यापुढे ही जबाबदारी सर्वस्वी बचत गटांकडेच सोपवण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्यास त्यांनाच जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या योजनेतून सुटका करावी म्हणून मुख्याध्यापक संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलनातून व परीक्षेवर बहिष्कार टाकून लक्ष वेधले होते. अध्यापनासोबतच प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर पोषण आहारातून मुलांना विषबाधा झाल्यास आरोपी ठरण्याची टांगती तलवार सदोदित होती. या पाश्र्वभूमीवर २६ फे ब्रुवारीस शालेय शिक्षण विभागाने या योजनेचा तपशीलच बदलून मुख्याध्यापकांना दिलासा दिला आहे. आता स्थानिक बचतगट ही जबाबदारी पाहतील. त्याची निवड शाळा व्यवस्थापन समिती करेल. बचतगटच स्वयंपाकी व अन्य मदतनीस निवडतांनाच शिधासामुग्रीची खरेदी व गुणवत्तेची जबाबदारी यापुढे घेणार आहे. मुख्याध्यापक निगराणी ठेवतील. धान्यसाठा सुस्थितीत ठेवणे, हिशेब मांडणे ही कामेही बचतगटांकडेच राहणार असून मुख्याध्यापक त्याची तपासणी करून शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अहवाल देतील. मात्र, या आहाराची नोंद मुख्याध्यापक स्वतंत्रपणे करतील. विषबाधा झाल्यास किंवा धान्यसाठय़ात तफोवत आढळल्यास मुख्याध्यापकांना बचतगटावर कारवाई करण्याची शिफोरस शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. निगराणी ठेवण्याची जबाबदारी केवळ मुख्याध्यापकांनीच न वाहता इतर शिक्षकांनीही ही जबाबदारी वाटून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. स्वयंपाकी, शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापक, अशा क्रमाने आहाराची चव चाखण्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे. कुठल्याही पातळीवर मुख्याध्यापकांना जबाबदार न धरण्याचे तपशील या आदेशातून स्पष्ट होतात. कारण, अन्न शिजविण्यापासून ते शाळा परिसराची स्वच्छता, अशी पूर्ण कामे बचतगटांकडे सोपविण्यात आल्याने मुख्याध्यापक शाळेचे नेतृत्व करण्यास मोकळा झाला आहे, अशी टिपण्णी विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे उपाध्यक्ष सतीश जगताप यांनी केली. मात्र, अशी संपूर्ण जबाबदारी घेण्यास गावातील बचतगटांना तयार करण्याचे खरे आव्हान पुढेच असल्याचे म्हटले जाते.