परतवाडा येथील एका रेस्टॉरंटला बारचा परवाना देणाऱ्या मंत्र्यांच्या निर्णयाविरुद्ध करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली असून, मंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
अमरावती जिल्ह्य़ातील परतवाडा येथील अशोका रेस्टॉरंटच्या मालकाने बारचा परवाना मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज परवानगीसाठी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे गेला असता त्यांनी तो फेटाळून लावला. या कार्यवाहीविरुद्ध मालकाने उत्पादन शुल्क खात्याच्या मंत्र्यांकडे अपील केले. मंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी व आयुक्तांचा आदेश रद्द करून बार सुरू करण्यासाठी रेस्टॉरंटला परवानगी दिली. मंत्र्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध हेमनदास ग्यानचंदानी व इतर तीन नागरिकांनी जनहित याचिका केली असून, बारला मिळालेली परवानगी रद्द करण्याची विनंती केली आहे. अशारितीने ऐन वस्तीत बारला परवानगी देता येत नाही. त्याचप्रमाणे शाळा किंवा मंदिरापासून ७५ मीटरच्या आत बारला परवानगी देता येऊ शकत नाही, या निर्णयाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. मात्र खुद्द मंत्र्यांनी अशारितीने बारला परवाना देणे योग्य नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर चार आठवडय़ात बाजू मांडावी, अशी नोटीस राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सचिवांना देण्यात आली आहे.