scorecardresearch

पाथरीकरांची ‘श्रद्धा’ पण शासनाची ‘सबुरी’!; साईबाबा तीर्थक्षेत्र आराखडा तीन वर्षांपासून रखडला

शासनाने पाथरीसाठी दिलेला निधी साईबाबा मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा म्हणून दिल्याचे स्पष्ट केले होते.

पाथरीकरांची ‘श्रद्धा’ पण शासनाची ‘सबुरी’!; साईबाबा तीर्थक्षेत्र आराखडा तीन वर्षांपासून रखडला
पाथरी येथील श्री साईबाबा तीर्थक्षेत्र प्रलंबित विकास आराखडय़ाला तात्काळ गती देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.

आसाराम लोमटे, लोकसत्ता

परभणी : जिल्ह्यातील पाथरी येथील श्री साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तीन वर्षांपूर्वी तयार झाला. मुख्य सचिवांसमोर या २०० कोटी रुपयांच्या आराखडय़ाचे अनेक वेळा सादरीकरण झाले मात्र अद्यापही अंतिम मंजुरी आणि निधी वाटप याबाबतीत कमालीची दिरंगाई होत आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आता पुन्हा सर्वच राजकीय समीकरणे बदलली असली तरी या तीर्थक्षेत्र विकास आराखडय़ाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

पाथरी येथील साईबाबा तीर्थक्षेत्र आराखडय़ास गती देण्याची मागणी आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. श्री साईबाबा यांची जन्मभूमी असलेल्या पाथरी येथे तत्कालीन सरकारने जन्मभूमीचा विकास व्हावा, यासाठी निधी व मंजुरीबाबतची घोषणा केली होती. त्यासाठी नगर परिषद पाथरी व जिल्हाधिकारी परभणी यांनी यापूर्वी तीनवेळा श्री साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत त्यास मान्यता दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या शिखर समितीत त्यास अंतिम मंजुरी देण्यात येणार होती. तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी, सीताराम कुंटे यांनी ४ जून २०२१, तर मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी २० सप्टेंबर रोजी उच्चाधिकार समितीच्या बैठका घेतल्या. परंतु वारंवार त्रुटी दाखवीत सुधारित आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले.

शिर्डी विरुद्ध  पाथरी

पाथरी येथील साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकासासाठी १०० कोटींच्या आराखडय़ाला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद येथील बैठकीत मान्यता दिल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. पाथरी येथे तीर्थक्षेत्र विकास म्हणून निधी देण्यास आमची हरकत नाही, मात्र जन्मभूमी म्हणून हा निधी दिला जाऊ नये, अशी भूमिका शिर्डी संस्थान,  अहमदनगर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी घेतली होती. या भूमिकेनंतर परभणी जिल्ह्यातही सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी महाआरतीचे आयोजन करत एकजूट दाखवली होती. खासदार संजय जाधव, आमदार सुरेश वरपुडकर या दोन लोकप्रतिनिधींनी त्यावेळी ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तूर्त या विषयावर वाद नको आधी निधी पदरात पाडून घ्या. पाथरीचा विकास करा जन्मभूमीच्या वादाचे नंतर पाहू असे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना सूचित केले होते. शासनाने पाथरीसाठी दिलेला निधी साईबाबा मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा म्हणून दिल्याचे स्पष्ट केले होते.

१ जून १९७८ ला साई स्मारक समितीची स्थापना झाली. ३१ डिसेंबर १९८० ला सार्वजनिक न्यास नोंदणी झाली. साईबाबांबद्दल भाविकांच्या मनात असलेली श्रद्धा आणि भक्ती यामुळे भाविक त्याठिकाणी दर्शनासाठी येत असत. त्यानंतर साईबाबा स्मारक समितीने वर्गणी गोळा करून मंदिराचा काहीप्रमाणात विकास केला. येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होत होती आणि जागा अपुरी पडत होती त्यामुळे विकास आराखडा तयार करून मोठय़ा प्रमाणात या क्षेत्राचा कायापालट करणे आवश्यक होते. त्यानुसार बरीच कामे करण्यात आली.

मुंबईत मुख्य सचिवांसमोर जी बैठक झाली त्या बैठकीला तत्कालीन जिल्हाधिकारी पी. शिवा शंकर, आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांच्यासह साई संस्थानचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाने तयार केलेला साई जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा हा १७८ कोटी रुपयांचा होता. हा आराखडा चार टप्प्यांमध्ये तयार करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात ६८ कोटी ६५ लाख रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात ३८ कोटी १४ लाख रुपये, तिसऱ्या टप्प्यात ४० कोटी ६९ लाख रुपये आणि चौथ्या टप्प्यात ३१ कोटी १ लाख रुपयांचे नियोजन करण्यात आले. तूर्त आराखडा तयार असला तरीही प्रत्यक्षात निधीचे वितरण होण्यावरच पुढील सर्व बाबी अवलंबून आहेत. अर्थात या आराखडय़ात वारंवार बदल झाले आहेत.

मंदिराच्या २०० मीटरच्या आतमध्ये भूसंपादन करून मंदिराचा परिसर सुशोभित करणे, रस्त्यांसह पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, मंदिरापर्यंत बाहेरून येणारे रस्ते प्रशस्त करणे, प्रवचन हॉल, मोकळय़ा जागा विकसित करणे अशा बाबींचा आराखडय़ात प्राधान्याने समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत अनेक वेळा आराखडे तयार झाले मात्र या आराखडय़ांना अंतिम मंजुरी आणि प्रत्यक्ष निधीवाटप या बाबी रखडल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने या संदर्भात दिरंगाई केली अन्यथा हा प्रश्न त्याच वेळी निकाली निघाला असता.

वस्तुत: विकास आराखडय़ानुसार सर्व कामे झाली तर हा निधी लोकोपयोगी कामावरच खर्च होणार आहे. बहुतांश निधी भूसंपादन आणि अधिग्रहण यावर खर्च होणार असल्याने त्याचे सर्व नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होणार आहे. मंदिर परिसरातील नागरिकांनी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे मात्र हा विकास आराखडा गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या तीर्थक्षेत्र विकासाचे पालकत्व घ्यावे. त्यांनीच हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावून या विकासकामांच्या भूमिपूजनासाठी पाथरीला यावे, असे निमंत्रण त्यांना देण्यात आले आहे.

– बाबाजानी दुर्रानी, आमदार, विश्वस्त श्री साई स्मारक समिती पाथरी

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 02-12-2022 at 06:18 IST

संबंधित बातम्या