“नवे सरकार अंधारात, शिक्षण विभागावर तावडेंचीच सत्ता”

मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात काय म्हटलंय –
“राज्यात आपल्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार प्रस्थापित झाले असतानाही शिक्षण विभागावर मात्र माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचीच सत्ता अद्यापी कायम असल्यागत अधिकारी आदेश काढत आहेत. मागच्या शिक्षणमंत्र्यांनी घेतले निर्णय नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शसास आणून देणे आवश्यक असताना ४ डिसेंबर २०१९ रोजी ३३ अभ्यास गट स्थापन करण्यात आले आहेत. हे अभ्यास गट नसून महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे मोडून काढण्याचे नियोजित षडयंत्र आहे. ४ डिसेंबरचे हे आदेश पूर्णपणे रद्द केले पाहिजेत. हे आदेश मागे घेऊन महाराष्ट्राचे शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या माजी शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्णयांचा अभ्यास करण्यासाठी नवा अभ्यासगट नेमावा, अशी माझी आपणास नम्र विनंती आहे. दि. ४ डिसेंबर २०१९ रोजी शिक्षण आयुक्त यांनी शासनाच्या आदेशानुसार नवीन ३३ अभ्यासगट स्थापन केले आहेत. या आदेशातच असे म्हटले आहे की, मंत्री मंडळाच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या सुचनेनुसार अभ्यासगट स्थापन करण्यात येत आहेत. मी स्वतः शिक्षण आयुक्तांकडे याबाबत चौकशी केली. नवीन मुख्यमंत्र्यांकडे किंवा त्यांच्या मंत्रीमंडळापुढे हा विषय मांडण्यात आला होता का? असे स्पष्ट विचारले. तेव्हा त्यांनी दीड वर्षांपूर्वीचाच हा निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थ हा निर्णय आणि हा आदेश तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या काळातीलच आहे, हे स्पष्ट होते. त्यांच्यानंतर शिक्षणमंत्री झालेले आशिष शेलार यांनाही दोष देता येणार नाहीत. कारण त्यांच्या काळातील हे निर्णय नाहीत. स्वतः विनोद तावडे यांनी त्यांच्या काळात जाहीर केलेले हे निर्णय आहेत. आता नवीन सरकार आलं असताना खुद्द नवीन मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून शिक्षण विभागाने हे आदेश काढले आहेत. हे धक्कादायक आहे. नवीन सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या चार बैठका झाल्या. पण कुठेही त्यांच्या निदर्शनास सदर बाब आणण्यात आलेली नाही.

विविध ३३ अभ्यासगट स्थापन करण्याचे शिक्षण आयुक्तांचे सदर आदेश विनाविलंब मागे घेण्याची आवश्यकता आहे. या अभ्यासगटांना मान्यता देणे म्हणजे महाराष्ट्रातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्था संपवून टाकण्याच्या षडयंत्राला मान्यता देण्यासारखे होईल. महाराष्ट्रात अनुदान व्यवस्था संपवून प्रतिविद्यार्थी अनुदान म्हणजे व्हाऊचर सिस्टीम सुरू करण्याचा डाव यामागे आहे. शिक्षकांना वेतन आयोगानुसार पगार देण्याऐवजी जितके विद्यार्थी तितक्या विद्यार्थ्यांच्या फी चे पैसे सरकार देणार. त्यातून पगार भागवायचा. म्हणजे मोठ्या पटसंख्येच्या शाळांचा पगार मोठा राहिल. खेड्यापाड्यातील  छोट्या शाळांचे पगार छोटे होतील. समान कामाला समान वेतन राहणार नाही. वेतन आयोग राहणार नाही. सर्व शिक्षक कंत्राटी मजूर बनतील.छोट्या शाळा बंद करून फक्त १ हजार पटांच्या शाळांना परवागनी देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी जाहीर केला होता. १३ हजार शाळा त्यांनीच बंद केल्या. राज्यात १ लाख शाळा आहेत. त्यातील फक्त ३० हजार शाळा शिल्लक ठेवून उरलेल्या ७० हजार शाळा बंद करण्याचा तो कार्यक्रम होता. अल्पसंख्यांक शाळांचे अधिकार संपवणे, शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता संपवणे, सामान्यांचे शिक्षण फक्त कौशल्य आधारीत करणे, वेतन आणि वेतनतर खर्चासाठी सीएसआर फंडावर जबाबदारी टाकणे, शिक्षक संख्या कमी करून त्यांना खिचडी शिजवणे (शालेय पोषण आहार) व इतर सेवा कामे देणे, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे असे या अभ्यासगटांमागचे उद्देश आहेत. शिक्षणासाठी दलित, ओबीसी, आदिवासी, गरीब आणि विशेष गरजा असलेले विद्यार्थी (CWSN – अंध, अपंग, मतीमंद विद्यार्थी) यांना मिळणाऱ्या सवलती संपवून टाकणे असा मुख्य उद्देश तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्यांच्या शैक्षणिक धोरणात जाहीर केला होता. त्यांचे ते धोरण माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी Scrap केले होते. नंतरचे शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनीही चुकीचे धोरण चालू न ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र मागच्या दाराने त्याची अंमलबजावणी सुरू होती. हे या अभ्यासगटांमुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आता तर नव्या सरकारला पूर्णपणे अंधारात ठेवून तावडेंचा कार्यक्रम आदेशान्वये जाहीर झाला आहे. तो ताबडतोब रद्द केला पाहिजे. गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र व कला, क्रीडा शिक्षक कमी करणारी संचमान्यता (२८ ऑगस्ट २०१५), रात्रशाळा संपवण्यासाठी दुबार शिक्षकांना नोकरीवरून काढणे (१७ मे २०१७) यासारखे शासन निर्णय ताबडतोब रद्द केले पाहिजेत. आपण हे करावे आणि मागच्या पाच वर्षात शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी नवीन अभ्यासगट स्थापन करावा, ही विनंती”, अशी मागणी पाटील यांनी पत्रात केली आहे.