खासदार आणि आमदारांच्या वेतनाबद्दल नेहमीच चर्चा होत असते. खासदार-आमदारांना मिळणारे वेतन व भत्ते हे जास्त असल्याचा सामान्य नागरिकांचा आक्षेप असतो. त्याच वेळी लोकप्रतिनिधींना मात्र हे वेतन व भत्ते कमीच वाटतात. प्रत्येक अधिवेशनात किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांकडून भत्ते आणि आमदार निधीत वाढ करण्याची मागणी केली जाते. राज्यात सध्या मिळणारे वेतन व भत्ते हे ऑगस्ट २०१६ पासून लागू झाले आहेत. पुढील सोमवारपासून सुरू होणारे विद्यमान विधानसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. राज्य सरकारमधील प्रधान सचिवाला अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते आमदारांना देण्याची तरतूद आहे. अर्थात प्रधान सचिवाला सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणाऱ्या वेतन व भत्त्यांनुसार सदस्यांना तेवढी रक्कम दिली जाते. केंद्रात व राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने प्रधान सचिवांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये वाढ झाली असणार. नव्याने निवडून येणाऱ्या आमदारांकडून वेतन व भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याची मागणी होऊ शकते. राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना दरमहा १ लाख ८३ हजार ४४० रुपये एवढे वेतन व भत्ते मिळतात. याशिवाय आणखी काही सोयीसुविधा मिळतात. दरमहा दोन लाखांपेक्षा जास्त वेतन, भत्ते व अन्य सुविधांच्या माध्यमातून आमदारांना मिळत असतात. आमदारांचे वेतन, भत्ते व अन्य सुविधा यांची संक्षिप्त माहिती मूळ वेतन - ६७ हजार महागाई भत्ता - ८८,४४० (मूळ वेतनाच्या १३२ टक्के) दूरध्वनी भत्ता - आठ हजार स्टेशनरी व टपाल भत्ता - १० हजार संगणक चालकाचा भत्ता - १० हजार दरमहा वेतन व भत्ते - १ लाख, ८३ हजार, ४४० रुपये अन्य भत्ते व सुविधा दैनिक भत्ता - दोन हजार रुपये (अधिवेशन कालावधी आणि समितीच्या बैठका. समितीच्या बैठका दरमहा किमान चार तरी होतात) स्वीय सहाय्यकाचा भत्ता - २५ हजार दूरध्वनी - निवासस्थानी बसविलेल्या दूरध्वनीचे दरमहाचे देयक खर्च रेल्वे प्रवास - राज्यांतर्गत मोफत, राज्याबाहेर ३० हजार किमी पर्यंत एस टी प्रवास - राज्यात सर्वत्र मोफत प्रवास. आमदारांची पत्नी किंवा पतीलाही मोफत बोटीचा प्रवास - मोफत विमान प्रवास - राज्यांतर्गत ३२ वेळा एकेरी प्रवास मोफत , राज्याबाहेर वर्षांत आठ वेळा एकेरी प्रवास संगणक - प्रत्येक सदस्याला त्याच्या आमदार निधीतून एक लॅपटॉप / डेक्सटॉप, लेझर प्रिंटर वाहन कर्जावर व्याज शासन फेडणार - आमदाराला पाच वर्षांच्या कालावधीत वाहन खरेदीसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याचा हक्क आहे. या कर्जावर दहा टक्क्य़ांपर्यंत व्याज शासनाकडून फेडले जाते. आमदार निधी - मतदारसंघातील कामांसाठी दर वर्षांला दोन कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी मिळतो. या रक्कमेत वाढ करण्याची आमदारांची नेहमीची मागणी असते. आरोग्य सेवा - सरकारी रुग्णालयांमध्ये आमदारांना मोफत वैद्यकीय सेवा. खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले असल्यास औषधोपचाराकरिता ९० टक्के रक्कम. खासगी रुग्णालयातील तीन लाखांपेक्षा जास्त खर्चाचे देयक सादर केल्यास त्याची उच्चाधिकार समितीकडून छाननी. निवृत्ती वेतन - पाच वर्षे आमदारकी भूषविल्यास ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतन. पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ आमदारकी भूषविली असल्यास पाच वर्षांवरील प्रत्येक वर्षांसाठी दरमहा दोन हजार रुपये जास्त. कुटुंब वेतन - माजी आमदाराच्या निधनानंतर त्याची पत्नी वा पतीस दरमहा ४० हजार रुपये निवृत्ती वेतन.
