इंडियन प्रीमियर लीग २०२४ साठी खेळाडूंचा लिलाव करण्यापूर्वी आयपीएलने सर्व खेळाडूंसाठी ट्रेड विंडो (खेळाडूंची अदलाबदली करण्याची प्रक्रिया) सुरू केली आहे. या विंडोच्या माध्यमातून मुंबई इंडियन्सने गुजरात टायटन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्याला आपल्या संघात घेतलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईकडून गुजरातकडे गेलेला हा खेळाडू मुंबईच्या संघव्यवस्थापनाने परत मिळवला आहे. आयपीएलमधील या सर्वात मोठ्या घडामोडीवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महाराष्ट्र सरकारला टोला लगावला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईतले अनेक उद्योगधंदे गुजरातला हलवण्यात आले आहेत. तसेच मुंबई आणि महाराष्ट्रात येऊ घातलेले बरेचसे उद्योगधंदे गुजरातकडे गेले आहेत. या दोन्ही गोष्टींचा संदर्भ देत मनसेने राज्य सरकारला टोला लगावला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी स्वाभिमान लिलावात काढला नसता तर राज्यातून उद्योग पळवता आले नसते आणि मग महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात उद्योगांचं 'हार्दिक' स्वागत करता आलं असतं. सैन्याला पुरेपूर रसद पुरवली आणि चिवटपणे बाजू लावून धरली तर गमावलेल्या गोष्टी पुन्हा कमावता येतात, त्यासाठी फक्त इच्छाशक्ती हवी. असो! मनसेच्या एक्स पोस्टचा अर्थ काय? आयपीएलमध्ये ज्याप्रमाणे खेळाडूंचा लिलाव होतो तसाच महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी स्वतःचा स्वाभिमान लिलावात काढला नसता तर आपल्या राज्यात असणारे आणि येऊ घातलेले उद्योगधंदे गुजरातला गेले नसते. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आपली बाजू लावून धरली असती तर आपले उद्योगधंदे आपल्या राज्यात कायम राहिले असते. तसेच नवे उद्योगधंदे आपल्या राज्यात आले असते. ज्याप्रमाणे मुंबईने हार्दिक पंड्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी प्रयत्न केले, गुजरात टायटन्सशी वाटाघाटी केल्या आणि हार्दिकला आपल्याकडे परत घेतलं. तसेच आपल्या राज्यकर्त्यांना उद्योगधंदे परत मिळवता आले असते. त्यासाठी मुंबई इंडियन्ससारखी इच्छाशक्ती आपल्या राज्यकर्त्यांकडे हवी. दुकानांवरील मराठी पाट्यांवरून मनसेचा टोला दुसऱ्या बाजूला मनसेने आणखी एक एक्स पोस्ट केली आहे. यामध्ये म्हटलं आहे की, महाराष्ट्राची बाजारपेठ वापरायची… इथले रस्ते, इथलं पाणी, इथली वीज वापरायची… इथल्या सुरक्षित वातावरणात व्यवसाय करायचा, नफा कमवायचा पण इथल्या मराठी भाषेला दुय्यम स्थान द्यायचं किंवा स्थान द्यायचंच नाही… हे मराठी माणसाने का खपवून घ्यायचं? महाराष्ट्रात मराठी प्रथम असली पाहिजे.
