संगमनेर : देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णत: ढासळली आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी या मुद्दय़ावरील जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी केंद्र सरकार धार्मिक मुद्दे पुढे करत आहे. अर्थव्यवस्थेचे मोठे संकट देशात निर्माण झाले असून आर्थिक मंदीसह नागरिकत्व कायद्याबाबत केंद्र सरकार पूर्णत: देशवासीयांशी खोटे बोलत असल्याची टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केली.

सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबई ते दिल्ली दरम्यानची गांधी शांतीयात्रा आज संगमनेरमध्ये आली होती. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार आशिष देशमुख, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, नगराध्यक्ष दुर्गाताई तांबे, संगमनेर तालुका दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष आबासाहेब थोरात, बाजीराव खेमनर, माधवराव कानवडे, जिल्हा परिषद सदस्य रामहरी कातोरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

सिन्हा म्हणाले, कोणाला नागरिकत्व द्यायचे हा अधिकार पूर्णपणे भारत सरकारचा आहे. या नव्या कायद्याची गरज नव्हती, मात्र हिंदु राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी काही लोकांचे हे षड्यंत्र आहे. या कायद्याने कोणालाही सुरक्षितता मिळणार नाही. जगात ५४ इस्लामधर्मीय देश असताना काही ठराविक देशांबाबतच हे धोरण का स्वीकारले गेले. श्रीलंकेतील अल्पसंख्याकाबाबत आपण का बोलत नाही, असा सवाल करत देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था हिच मोठी चिंता आहे.

विकास दर ५ टक्कय़ांवर आला आहे. १ टक्का घसरण म्हणजे २ लाख कोटींचे नुकसान, ८ टक्कय़ांवरुन  तो ५ टक्के झाला. यामुळे देशवासीयांचे नुकसान होत आहे. यातून सरकारला मार्ग काढता येत नाही. सरकार जातीपातीचे राजकारण करत आहे. महात्मा गांधी यांचे विचार आणि संविधान संपविण्याचा त्यांचा डाव आहे. याविरोधात आता विद्यार्थी आणि लोक रस्त्यावर उतरु लागलेत. तीन हजार किलोमीटरचा प्रवास करुन ही यात्रा दिल्लीत केंद्र सरकारला जाब विचारेल, असे ते म्हणाले. आमदार आशिष देशमुख यांचेही यावेळी भाषण झाले.

पाच वर्ष भाजप सरकारने विरोधकांना संपविण्याचा डाव टाकला आहे. लोकशाही विरोधी सरकारला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी विकासाच्या मुद्दय़ावर राज्यात सरकार स्थापन झाले आहे. केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व कायद्याचे प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात दुरगामी परिणाम होणार आहे. भाजप सरकार सर्व आघाडय़ावर अपयशी ठरले असून देशात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा. सरकारने नागरिकत्वाबाबतचा काळा कायदा तातडीने रद्द करावा.

पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री