मराठा समाजाचे मूलभूत पाच प्रश्न मी सरकारच्या पुढे मांडले होते. अजूनही ते प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत. मी शांत बसलो आहे पण वेळप्रसंगी यावर बोलेन अशी प्रतिक्रिया छत्रपती खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी दिली आहे. आत्महत्या केलेल्या मुलाला दहा लाख रुपये देण्याचे एकच काम सरकारने केले आहे, त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर त्यांना निर्णय घ्यावा नाहीतर मराठा समाज गप्प बसणार नाही, अशी प्रतिक्रिया संभाजीराजेंनी दिली आहे. पुण्यात बालेवाडी येथे एका कार्यक्रमानिमित्त आले असताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
“सगळ्या मराठ्या समाजाच्या संघटनांना मराठा आरक्षणार बोलण्याचा अधिकार आहे. मी सुद्धा सरकारला अनेकवेळा सांगितले आहे की, आरक्षण हा वेगळा टप्पा आहे ते लगेच लागू होऊ शकत नाही. पण मूलभूत पाच प्रश्न मी सरकारच्या पुढे मांडले होते. अजूनही ते प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत. मी शांत बसलो आहे. लोकंसुद्धा मला विचारत आहेत की शांत का बसला आहात. पण वेळप्रसंगी मी यावर बोलेन. सरकारकडून अनेक गोष्टी अशा घडत आहेत ज्या बरोबर नाहीत. लवकरात लवकर त्यांना निर्णय घ्यावा नाहीतर मराठा समाज गप्प बसणार नाही,” असे संभाजीराजे म्हणाले.
“पाच मूलभूत प्रश्न आहेत ते मी वेळोवेळी मांडले आहेत. हे सरकारच्या हातातील विषय आहेत. आरक्षण टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. ओबीसींना शिक्षणामध्ये सवलती मिळत आहेत तसेच मराठा समाजाला द्या. आत्महत्या केलेल्या मुलाला दहा लाख रुपये देण्याचे एकच काम सरकारने केले आहे. त्यामुळे अजूनही काही झालेले नाही हेच मला परखडपणे सांगायचे आहे,” अशी प्रतिक्रिया संभाजीराजे भोसले यांनी दिली.
दरम्यान, याआधी मराठा समाजाने ५८ मोर्चे काढून समाजाच्या भावना व्यक्त केल्या असून आजपर्यंत आम्हीही बोललो आहोत, आता लोकप्रतिनिधींनी समाजासाठी काय केले, हे सांगण्याची वेळ आली आहे. केंद्र व राज्य सरकाकडून आरक्षणाबाबत टोलवा-टोलवी केली जात आहे, उपसमितीच्या अध्यक्षांनी समाजाची दिशाभूल करू नये, असा टोला संभाजीराजे भोसले यांनी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव न घेता लगावाला होता.
महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा आश्रय घेतला आहे. १५ डिसेंबरच्या ओबीसींच्या २७ टक्के राखीव जागा रद्द करण्याच्या निर्णयासंदर्भात र्ज दाखल करण्यात आला असून, त्यात हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात १९ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यावरही खासदार संभाजीराजेंनी भाष्य केले आहे. इम्पिरिकल डेटा तुम्ही गोळा करा पण ओबीसींवर अन्याय होऊ नये हे माझे ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रामाणिक मत आहे, अशी प्रतिक्रिया संभाजीराजें भोसलेंनी दिली आहे.
