दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : वस्त्रोद्योग अडचणीत असल्याचा सार्वत्रिक सूर कायम आहे. अशातच वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) कर प्रणालीत बदल करण्यात आल्याने त्याचा वस्त्रउद्योगावर परिणाम संभवत आहे. नव्या रचनेमुळे कपडे महाग होणार आहेत. याचा परिणाम बाजारपेठेवर होणार आहे. लग्नसराई सुरू होण्याच्या टप्प्यावर हा निर्णय अडचणीत आणणारा असल्याच्या भावना आहेत . वस्त्रोद्योगाच्या जीएसटी कर रचनेबाबत सुरुवातीपासूनच उद्योजकांमध्ये मतमतांतरे आहेत. चार वर्षांपूर्वी वस्त्रोद्योगातील कर आकारणीबाबत तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची उद्योजकांनी भेट घेऊन समस्या मांडल्या होत्या. यंत्रमागाच्या जॉब रेट पाच टक्के करावा, इ -वे बिल सवलत ५० किलोमीटर करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या.आता पुन्हा एकदा केंद्र शासनाने जीएसटी मध्ये बदल केला आहे. सर्व प्रकारच्या कापडावर पाच टक्के असणारा जीएसटी बारा टक्के करण्यात आला आहे. जानेवारी महिन्यापासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याचा फटका देशभरातील वस्त्रोद्योगाला बसणार असल्याच्या प्रतिक्रिया आहेत. राज्याला फटका राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायाला याचा दणका बसेल असे बोलले जात आहे. देशातील यंत्रमागापैकी निम्मे यंत्रमाग राज्यात असल्याने जीएसटी बदलामुळे व्यवसाय अडचणीत येण्याचे संकेत आहेत. आधीच यंत्रमाग व्यवसायांमध्ये उत्पादन खर्च, वीज दर, इंधन तसेच कच्च्या मालाची वाढ यामुळे व्यवसाय अडचणीत आला आहे. करोनाचे संकट अजूनही दूर झाले नाही. अशातच जीएसटीच्या बदललेल्या रचनेची नवी कुऱ्हाड कोसळल्याची भावना आहे. यामुळे कापडाचे दर वाढतील असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याविरोधात केंद्रातील व राज्यातील शासनाकडे धाव घेऊन दिलासा देण्याची मागणी केली जात आहे. मानवनिर्मित धाग्यावर १८ टक्के ऐवजी १२ टक्के कर करण्यात आले आहे. सर्व प्रकारच्या कापडावर अगोदर ५ टक्के असणारा कर आता १२ टक्के झाला आहे. कापड प्रकिया तसेच तयार कपडे (गार्मेट) वर अशीच वाढ करण्यात आली आहे. फक्त सुती धाग्याचे काम आहे त्यांची ७ टक्के गुंतवणूक वाढणार आहे. कापड विकताना उधारीवर न विकता कमी कालावधीत देयके अदा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कापड विक्री केल्यास आर्थिक गुंतवणूक वाढणार नाही, असे यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांचे म्हणणे आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देऊन उचित बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. कपडय़ावरील जीएसटी दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाली होती. दोन वर्षांसाठी ती पुढे ढकलण्यात आली होती. अर्थव्यवस्था आणि उद्योग करोनापासून सावरत आहे असे संकेत मिळाल्याने जीएसटी परिषदेने वस्त्रोद्योगाच्या शुल्क संरचनेत बदल केला आहे. उत्पादकांना उत्पादनाच्या कच्चा मालावर जास्त जीएसटी मिळतो तर अंतिम उत्पादनावर कर दर कमी असतो. ही बाब लक्षात घेऊन जीएसटी परिषदेने नवा बदल केला आहे. यामुळे कापड विक्री किंमत वाढ होऊन विक्री घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषत: सूक्ष्म, लघु व मध्यम घटकाला याचा परिणाम जाणवणार आहे. गरीब वर्गाला कपडे अधिक दाम मोजून खरेदी करावे लागणार आहेत. काही प्रमाणात उद्योगावर परिणाम घडून रोजगार घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे सर्व परिणाम लक्षात घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर सर्व वस्त्रविषयक संघटना एकत्रित करून आवाज उठवला जाणार आहे. त्यासाठी व्यापक बैठक घेऊन संघटन केले जाणार आहे, असे पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष विश्वनाथ अग्रवाल व गजानन होगाडे यांनी सांगितले.
