सर्वेक्षणाविना धरणांतील गाळ उपसण्याचा प्रयोग

धरणात साचलेल्या गाळाच्या उपशादरम्यान हाती लागणाऱ्या रेतीतून उत्पन्नाचा नवीन स्त्रोत शोधण्यासाठी निवडलेल्या पाचपैकी गिरणा आणि गोसीखुर्द धरणात नेमका किती गाळ आहे, याबद्दल खुद्द जलसंपदा विभागच अनभिज्ञ आहे. या दोन धरणांचे आजवर कधी गाळ सर्वेक्षण झालेले नाही. उर्वरित हतनूरमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ३७.९८ टक्के, जायकवाडीत ४.८७ आणि उजनी धरणात १०.८२ टक्के इतका गाळ आहे. या गाळात रेतीचे प्रमाण किती हेदेखील अस्पष्ट आहे. गाळ काढल्यामुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता वाढेल. शिवाय, शेत जमिनीला सुपीक करण्यासाठी गाळाचा उपयोग होईल. मात्र, धरणातील गाळात रेतीचे प्रमाण किती, याचा अंदाज न बांधताच उपसा प्रक्रिया राबविल्यास त्यात शासनाची फसगत होण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाने राज्य शासनाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला. यामुळे उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत शोधण्याकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. त्याच अंतर्गत राज्यातील पाच धरणांमध्ये साचलेला गाळ आणि रेतीचा प्रायोगिक तत्वावर उपसा करण्याचे निश्चित झाले. पावसाच्या पाण्याबरोबर गाळ मोठय़ा प्रमाणात वाहून येतो. वर्षांनुवर्षे साचणाऱ्या गाळामुळे धरणांची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. त्याचा विपरित परिणाम त्या त्या धरणाच्या वार्षिक पाणी नियोजनावर होत आहे.  या स्थितीत अस्तित्वातील धरणातील गाळ आर्थिक भार पडू न देता काढण्यात येणार आहे. हा गाळ शेतकऱ्यांना मोफत दिला जाईल अन् रेतीतून महसूल मिळवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी धरणातील गाळ काढण्याचा निर्णय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना घेण्यात आला होता. परंतु, तेव्हा गाळातील रेती शासकीय उत्पन्नाचे साधन होईल, असा विचार झाला नाही. गाळ व रेती काढण्यासाठी उजनी, जायकवाडी, हतनूर, गोसीखुर्द आणि गिरणा या पाच प्रकल्पांची निवड झाल्याचे अलिकडेच जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर केले. राज्यात सद्यस्थितीत लहान-मोठी सुमारे दोन हजार धरणे आहेत. त्यातील बहुतांश धरणांची बांधणी होऊन ३० ते ३५ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. ज्या धरणाचे आर्युमान अधिक, त्यात गाळ अधिक असे मानले जाते. या संदर्भात महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचा (मेरी) दूरसंवेदन विभाग उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे सर्वेक्षण करते. २००३ ते २०१६ या कालावधीत या विभागाने राज्यातील एकूण १३० धरणांचे सर्वेक्षण करीत गाळामुळे घटलेली साठवण क्षमता समोर आणली. जलसंपदा विभागाने निवडलेल्या पाचपैकी तीन धरणांचे असे सर्वेक्षण झाले. मात्र, गिरणा व गोसीखुर्दचा उपरोक्त यादीत समावेश नाही. गोसीखुर्द हे प्रगतीपथावरील धरण आहे. पुनर्वसन व धरणांशी निगडीत काही कामे बाकी असल्याने ते अद्याप पूर्ण क्षमतेने भरता येत नाही. यासह गिरणा धरणात गाळ किती हेच ज्ञात नसताना गाळासह रेती उपसण्याचा प्रयोग होणार आहे. उर्वरीत उजनी धरणाचा फार पूर्वी म्हणजे २००४ मध्ये अभ्यास झाला होता. जळगावमधील हतनूरचा २००७ मध्ये तर जायकवाडीचा २०१२ साली अभ्यास झाला आहे.

धरणांतील गाळात रेतीचे प्रमाण किती असेल, याचा स्वतंत्रपणे आजवर अभ्यास झालेला नाही. रेती हे पैसा मिळवून देणारे माध्यम आहे. यामुळे शासनाने प्रथम गाळात रेतीचे प्रमाण किती याची, आकडेवारी मिळविणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे माजी महासंचालक दिनकर मोरे यांनी मांडला. निवडलेल्या हतनूर व जायकवाडी धरणातील गाळात किती रेती मिळेल, याबद्दल त्यांनी साशंकता व्यक्त केली.जायकवाडी हे सपाट भागातील धरण आहे. गोदावरीचे पाणी त्यात संथपणे येते. यामुळे या धरणात फार वाळू मिळेल, याची शक्यता नसल्याचे मोरे यांनी नमूद केले. जळगावमधील हतनूर धरणाच्या बांधणीवेळी त्यात गाळ साचणार हे स्पष्ट होते. कारण, तापी व पूर्णा खोऱ्यातून त्यात पाणी येते. या भागातून खारभूमीत आढळते, तशी बारीक माती वाहत येते. यामुळे हतनूरमध्ये गाळाचे प्रमाण अधिक असले तरी त्यामध्ये रेती किती असेल, याबद्दल मोरे यांनी साशंकता व्यक्त केली. धरणात अधिक वाळू असेल आणि काम देताना ती कमी गृहीत धरल्यास शासनाचे नुकसान होऊन हे काम घेणाऱ्याची चांदी होईल. एखाद्या धरणात गाळ उपसूनही रेती मिळाली नाही तर काम घेणारा ते अर्धवट सोडून जाईल, या धोक्याकडे मोरे यांनी लक्ष वेधले.

गाळात रुतलेली धरणे : महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेतील (मेरी) दूरसंवेदन विभागामार्फत धरणातील गाळ सर्वेक्षण केले जाते. २००४ ते २०१६ या कालावधीत या विभागाने १३० धरणांचा अभ्यास करून गाळाचे प्रमाण समोर आणले आहे. त्यात मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात ४.८७ टक्के, हतनूरमध्ये ३७.९८, उजनी १०.८२, असोला मेंढा ७.१८, वारणा ८.१३, शहानूर १२.२३, लोअर मणार ८.८४, सुकी २३.९४, वान १६.६१, निम्न तेरणा २०, वाघाड ३, करंजवण ८.२३, नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात ९.२० टक्के गाळ आहे. गाळामुळे उपरोक्त धरणांची पाणी साठवण्याची क्षमता त्या त्या प्रमाणात कमी झाली आहे.