काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर झालेल्या कारवाई संदर्भात आज महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर ठाण मांडत तोंडावर काळया पट्टया बांधून मूक आंदोलन केलं. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर त्याचे पडसाद शुक्रवारीही विधानसभेत उमटले होते. आता आज पुन्हा एकदा विधानसभेचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी केंद्र सरकारचा निषेध अशा पद्धतीने नोंदवला. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाचा आजचा शेवटचा दिवस असून अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होण्याअगोदर विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर बसून हातात 'लोकशाहीची हत्या' असे फलक घेऊन हे मूक आंदोलन करण्यात आले. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार जर खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि त्यानंतर २४ तासांच्या आता लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली. राहुल गांधी यांना तातडीने जामीन मंजूर करण्यात आला आणि शिक्षेला ३० दिवसांची स्थगिती देण्यात आली तरीही ही कारवाई झाली. ही लोकशाहीची दडपशाही आहे असं मत सगळ्याच विरोधी पक्षांनी नोंदवलं. आज विधानसभेच्या बाहेर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी काळ्या फिती लावून या निर्णयचा निषेध नोंदवला. संजय राऊत यांनी काय म्हटलं आहे? शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार यांनीही राहुल गांधी यांचं सदस्यत्व रद्द केल्याचा निषेध नोंदवला आहे. राहुल गांधी यांनी चोरांना चोर म्हटलं म्हणून दोषी ठरवलं आहे. त्यांनी मोदी सरकारपुढे गुडघे टेकले नाहीत त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली. ही लोकशाहीची हत्या आहे असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. तसंच संजय राऊत यांनी जे आपल्या विरोधात आवाज उठवतील त्यांना न्यायालय, तपासयंत्रणांकडून नष्ट करायचं. विरोधक नष्ट करायचे हेच चाललं आहे असंही म्हटलं आहे. राहुल गांधी हे झुकले नाहीत. आम्हीही झुकलो नाही, गुडघे टेकले नाहीत. राहुल गांधी यांनी माफी मागितली असती तर त्यांची खासदारकी गेली नसती. पण राहुल गांधींनी कारवाई होऊ दिली. राहुल गांधी यांनी हे पाऊल उचलणं म्हणजे हुकूमशाहीच्या विरोधात घेतलेली भूमिका आहे. आम्ही त्यांचं स्वागत करतो असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.राहुल गांधी यांना धडा शिकवायचा, त्यांना संसदेत बोलू द्यायचं नाही म्हणून हा घाईने घेतला निर्णय. कारण अशा प्रकारच्या खटल्यांमध्ये शिक्षा होत नाही. असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.
