खरेदीबाबत नियोजन नसल्याने बाजारात प्रचंड प्रमाणात आलेल्या तुरीसाठी बारदाणाच उपलब्ध नसण्याच्या पाश्र्वभूमीवर विदर्भासह राज्यातील नाफेडची असंख्य खरेदी केंद्र आज बंद पडल्याची स्थिती होती. यामुळे व्यापाऱ्यांचे मात्र चांगलेच फोवले आहे.
तहान लागल्यावर विहीर खणायला घेतल्यासारखी स्थिती नाफेडची झाली आहे. राज्यभर या वर्षी तुरीची मोठय़ा प्रमाणात आवक सुरू आहे. चांगले उत्पादन झाल्याने या वर्षी उत्पन्न होण्याची आशा तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना होती. मात्र झाले उलटेच. बाजारात तूर घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना माल टाकून पश्चाताप करण्याची वेळ आली आहे. ठिकठिकाणी तुरीचे साठे आहेत. मात्र ते भरण्यासाठी बारदाणाच नाही. विदर्भात अमरावती वगळता सर्व जिल्ह्य़ात नाफेडची खरेदी बंद आहे. हजार पोती तूर व बारदाणा १०० पोती, अशी विसंगती खरेदी बंद करणारी ठरली.
नाफेडचे एजंट असणाऱ्या महाफेडने सुरुवातीला १५ लाख क्विंटलचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण मोठी आवक दिसून आल्यावर हे उद्दिष्ट २५ लाख क्विंटलवर नेण्यात आले. त्यासाठी दीड लाख टन बारदाण्याची नोंदणी एक लाख टनाने वाढविण्यात आली. हा बारदाणा कोलकात्याहून येतो. त्याखेरीज पर्याय नाही. अपेक्षेप्रमाणे २८ फेब्रुवारीपर्यंत हा बारदाणा विदर्भात पोहोचला नाही. उलट जालना, नगर, नांदेड जिल्ह्य़ात आवक लक्षात घेऊन बारदाणा घेऊन ठेवण्यात आल्याने नाफेडची खरेदी सुरू राहली. एक-दोन दिवसात खरेदी सुरू होण्याची शक्यता नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. नाफेडची यंत्रणा लंगडी झाल्याने बाजारात खासगी व्यापार खरेदी जोरात सुरू आहे. ५०५० रुपये प्रति क्विंटल या हमीभावापेक्षा खरेदी केल्यास फ ौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. पण ती कागदावरच आहे. घायकुतीस आलेल्या शेतकऱ्यांस ३८०० ते ४२०० रुपये प्रति क्विंटलने विक्री करण्याची आफ त ओढवली आहे. एफ एक्यू दर्जापेक्षा कमी प्रमाणित असल्यास व्यापारी या भावात खरेदी करू शकतो. पण नाफेडच्या खरेदीअभावी शेतकऱ्यांना मिळेल तो भाव आज स्वीकारावा लागत आहे. सर्वाधिक आवक असणाऱ्या हिंगणघाट बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी शुक्रवारपासून तूर आणून ठेवली. पण नाफेडने नकार दिल्यावर व्यापाऱ्यांच्या घशात तूर ओतावी लागली. तुरीचा दर्जा नसल्यावर नाफेडने नाकारलेल्या मालाची प्रत ठरविण्यासाठी शासनाने कृषी अधिकारी, बाजार समिती सचिव व उपनिबंधक यांची समिती ठेवली. पण या तीनही अधिकाऱ्यांकडे हे अतिरिक्त काम आल्याने ते वेळच देऊ शकत नसल्याचे पाहायला मिळाले.
दरम्यान, याविषयी आज मंत्रालयात दुपारी बैठक झाल्याचे सांगत बारदाण्याबाबत ठोस निर्णय लागण्याची शक्यता नाफेडच्या वरिष्ठांनी वर्तविली. अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात बाजारात तुरीची आवक झाल्याने चित्र प्राप्त आकडेवारीतून उमटते.
लातूर- १ लाख ३० हजार क्विंटल, उस्मानाबाद- १ लाख १३ हजार, यवतमाळ- ४७ हजार, बीड- १ लाख १६ हजार, जालना- ५९ हजार, बुलढाणा- ९८ हजार, अकोला- ६५ हजार, वाशिम- ६४ हजार , नगर- १ लाख एक हजार, नांदेड- ४३ हजार, धुळे- १० हजार, अमरावती- ६२ हजार, नागपूर- १२ हजार, परभणी- २१ हजार, हिंगोली- १० हजार, सोलापूर- ३२ हजार, सांगली- ४ हजार, नंदूरबार- १३ हजार, पुणे- ४ हजार, सातारा- १८००, औरंगाबाद- ११ हजार, चंद्रपूर- २ हजार, नाशिक- ३ हजार, जळगाव- ३ हजार ७०० व वर्धा- २ हजार ४०० क्विंटल तूर खरेदी झाली आहे. एकूण १० लाख ३८ हजारच्या वर क्विंटलची खरेदी झाली असून ७९ कोटी ६८ लाख रुपयाचा चुकारा देण्यात आला आहे. गत पाच दिवसांपासून बरीचशी खरेदी केंद्रे ठप्प आहेत. त्यामुळे पुढील काळात लवकर खरेदी सुरू न झाल्यास हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी स्वप्नच ठरण्याची चिन्हे आहेत.
हा दरोडाच – सरोज काशीकर
शेतकरी संघटनेच्या नेत्या सरोज काशीकर म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांवर हा दिवसाढवळया घातलेला दरोडा आहे. शेतमालाचा अंदाज ठेवणारे कृषीखाते झोपले होते काय, असा सवाल करीत त्यांनी कमी भावाने तूर विकणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान शासनाने भरून देण्याची मागणी केली. हमीभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याविरोधात शेतकरी तक्रार करण्यास धजावत नाही. कारण कमी प्रतीच्या तुरीसाठी त्याच्याकडेच धाव घ्यावी लागते. योग्य प्रकारे खरेदी करणारी सक्षम यंत्रणा उभी करणे, हे शासनाचेच काम आहे. बऱ्याच वर्षांनी शेतकऱ्यांना चांगले दिवस मिळण्याची आस होती. ती मावळली. यास जबाबदार कोण, असा सवाल काशीकर यांनी केला.
