राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणात अडथळा ठरलेली झाडे तोडण्याच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालय सर्वोच्च की राष्ट्रीय हरित लवाद, असा पेच बुधवारी नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणीदरम्यान निर्माण झाला. अखेर खंडपीठाच्या नाराजीनंतर वनखात्यावर लवादाच्या निर्णयानुसार काढलेला आदेश मागे घेण्याची नामुष्की  ओढवली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५ फेब्रुवारीला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ च्या चौपदरीकरणासाठी झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. ही परवानगी मिळताच वनखात्याने चौपदरीकरणासाठी मनसर ते खवासादरम्यान दहा कि.मी.च्या परिसरातील झाडे तोडण्यास सुरुवात केली होती. याच्या विरोधात सृष्टी पर्यावरण संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर लवादाने गेल्या मे महिन्यात झाडे तोडण्यास मनाई करणारा आदेश वनखात्याला दिला होता. त्याचा आधार घेत वनखात्याने एक परिपत्रक जारी केले व झाडे तोडण्याचे काम थांबवले. दरम्यान, उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेली याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आली असताना वनखात्याने हेच परिपत्रक न्यायालयात सादर केले. ते बघून न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन संतप्त झाले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही झाडे तोडून रस्ता रुंदीकरण का सुरू झाले नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने वनखात्याला केली. राष्ट्रीय हरित लवाद ही वैधानिक संस्था आहे, तर उच्च न्यायालय घटनात्मक संस्था आहे, याचा विचार वनखात्याने झाडे तोडण्याची परवानगी नाकारताना करायला हवा होता, या शब्दात न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नाराजी व्यक्त केली. हरित लवाद हे पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी आहे, तर उच्च न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र घटनेच्या अनुच्छेद २२६ नुसार व्यापक आहे, अशी धारणा न्यायालयाने व्यक्त केली. दुपारच्या भोजनानंतर पुन्हा सुनावणीला प्रारंभ होताच सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी वनखात्याचे मे महिन्यातील परिपत्रक मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यामुळे या वादावर पडदा पडला आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला ६७९-६५२ कि.मी. दरम्यानच्या १० कि.मी. अंतरावरील झाडे तोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला ६५२ ते ६६८ कि.मी. दरम्यानची झाडे तोडण्याची आणि त्या झाडांचे मूल्यांकन करण्याची परवानगी हवी आहे. या मुद्यांवर गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
पेंच व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या मनसर ते खवासा मार्गाच्या चौपदीकरणास वनखात्याने विरोध केला होता, परंतु न्यायालयाने १० कि.मी.च्या पट्टय़ात झाडे तोडण्यास आणि त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वनखात्याकडे ४.९७ कोटी रुपये जमा करण्याची परवानगी दिली होती.