शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील संघर्षाबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय आज (२७ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आपल्या या निर्णयात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा शिवसेना कोणाची? हे ठरवण्याचा अधिकार अबाधित ठेवला आहे. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह तसेच पक्षावरील वर्चस्व ठरवण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखावे, अशी मागणी करणारी याचिका उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केल होती. याच याचिकेवर न्यायालयाने वरिल निर्णय दिला आहे. दरम्यान, एकीकडे न्यायालयाचा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजुने लागलेला असताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. शिवसेनेचे बंडखोर १६ आमदार अपात्र ठरले, तर राज्यात पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकार येऊ शकते, असे नाना पटोले म्हणाले आहेत. ‘टीव्ही ९ मराठी’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
हेही वाचा >>> शिंदे गट-उद्धव ठाकरेंच्या वादावरील निकालावर राष्ट्रवादीची पहिली प्रतिक्रया, जयंत पाटील म्हणाले…
संविधानातील तरतुदीनुसारच ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केलेला आहे. त्यामुळे शिवसेनेतून बंड केलेले १६ आमदार अपात्र ठरले, तर राज्यात पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकार येऊ शकते, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
पीएफआय संस्थेवर करण्यात आलेल्या कारवाईवरही नाना पटोले यांनी भाष्य केले. भारत आणि पाकिस्तान असा वाद निर्माण करून राजकारण करणारी लोकं केंद्रात बसलेली आहेत. देशात दहशतवाद्यांना मदत करणारी अनेक कार्यालयं उघडली गेली आहेत. ही कार्यालयं केंद्राने अगोदर बंद करायला हवीत. मात्र सरकार यांच्या पाठीशी आहे. म्हणूनच पुण्यात पाकिस्तान झिंदाबादचे नारे देण्यात आले. या सर्वांविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी आमची मागणी होती, असे नाना पटोले म्हणाले.
हेही वाचा >>>“बाळासाहेब ठाकरेंना किती..,” न्यायालयाच्या निकालानंतर सुप्रिया सुळेंचे विधान, शरद पवार यांचाही दिला दाखला
दरम्यान, शिंदे सरकारची वैधता, आमदारांची अपात्रता तसेच शिवसेनेवर वर्चस्व कोणाचे याबाबतच्या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीनंतर न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाची एक याचिका फेटाळली. शिवसेनेवर प्रभुत्व कोणाचे तसेच शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचे, हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला रोखावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता उद्धव ठाकरे गटाला शिवसेनेवरील प्रभुत्व सिद्ध करण्यासाठी येथून पुढे निवडणूक आयोगातच लढाई लढावी लागणार आहे. तर न्यायालयाच्या या निर्णयाचे शिंदे गटाने स्वागत केले असून राज्यातील जनता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहे, असा दावा शिंदे गटाने केला आहे.
