मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दखल; पण सहकार खात्याची डोळेझाक ! नांदेड जिल्हा बँक नोकरभरती प्रकरण

जिल्ह्यातील काँग्रेस कार्यकर्ते संदीपकुमार देशमुख यांनी गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र पाठवून बँकेतल्या नोकरभरतीची ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी त्रयस्थ संस्था नेमण्याच्या प्रक्रियेत गडबड चालल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.

बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपण्यास केवळ ६ महिने शिल्लक असून या काळातील भरतीला स्थगिती देण्याची मागणी देशमुख यांनी केली होती. त्यांचे हे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर या कार्यालयाने पुढील कार्यवाही करण्याची सूचना सहकार विभागाला दिली होती; पण तीन आठवडे लोटले तरी सहकार विभागाने कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे समोर आले आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सूचनेवरून लातूरच्या विभागीय सह निबंधकांनी नांदेड येथील जिल्हा उप निबंधकांमार्फत चौकशी केली होती. बँकेने जादा दराची निविदा मंजूर केल्यामुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान होण्याचा संभव असल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले होते. हा अहवाल सहकार आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे २५ ऑगस्ट रोजी पाठविण्यात आला. पण या कार्यालयाने नोकरभरतीसंदर्भात नव्याने कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत.

नोकरभरती संदर्भात बँकेमध्ये सध्या ‘जैसे थे’ परिस्थिती आहे. ज्या त्रयस्थ संस्थेची बँकेने निवड करून ठेवली आहे, त्या संस्थेला कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत. याच संस्थेला परीक्षा घेण्याची जबाबदारी द्यायची किंवा नवीन संस्थेची निवड करायची, यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. तूर्त काही संचालक नोकरभरतीची प्रक्रिया पुढे कशी रेटता येईल, यावर बँक कार्यालयाच्या बाहेर खल करत आहेत, असे सांगण्यात आले.

नोकरभरती प्रकरणामध्ये बँकेच्या एका ज्येष्ठ संचालकाचे नाव आघाडीवर होते. पण संबंधित संचालकाने नोकरभरतीच्या विषयात मौन बाळगल्याचे दिसून आले. बँकेच्या संचालक मंडळाची या महिन्यातील सभा कधी होणार, ते अद्याप बाहेर आलेले नाही. या सभेकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.