प्रत्येक निवडणुकीत भाजपच्या जागांमध्ये घट

मराठवाडय़ात औरंगाबादनंतर सर्वात मोठी आणि राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेवर माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचे गेले १९ वर्षे वर्चस्व राहिले आहे. पहिले महापौरपद वगळता गेल्या चार निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा शहरावर वरचष्मा आहे. अशोकरावांच्या या वर्चस्वाला आव्हान देण्याकरिता भाजपने यंदा सारी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे.

नांदेड मनपाची स्थापना १९९७ मध्ये झाली. तत्पूर्वी १९५२ पासून येथे नगर परिषद होती. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते, दिवंगत शंकरराव चव्हाण हे या ऐतिहासिक नगरीचे पहिले नगराध्यक्ष. १९५२ ते १९५६ या काळात नगराध्यक्षपद त्यांनी भूषविले. महानगरपालिकेची पहिली निवडणूक १९९७ मध्ये झाली. तेव्हा राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर होते. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या; पण महापौरपदाच्या निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने भाजपसह मोठे यश मिळविणाऱ्या जनता दल, अपक्ष यांची मोट बांधत महापौरपद पटकाविले. शहराच्या मुस्लीमबहुल भागातील खुदबई नगरात पिण्याच्या पाण्याचा स्वतंत्र जलकुंभ तात्काळ उभारून देण्याची जनता दलाची मागणी युती सरकारने मान्य केली. त्यामुळे जनता दलाने सेनेला पाठिंबा दिला. आता भाजपत असलेले सुधाकर पांढरे यांना महापौरपदाचा मान मिळाल्यामुळे शिवसेनेच्या या यशाची राज्यात नोंद झाली; पण दुसऱ्या वर्षी काँग्रेसने जनता दलाला आपल्या बाजूने वळवत पहिल्या वर्षी झालेल्या पराभवाचा वचपा काढला.

गेल्या २० वर्षांमध्ये वेगवेगळी राजकीय समीकरणे, अनपेक्षित तडजोडी, निवडणूकपूर्व युती किंवा निवडणुकोत्तर आघाडी अशा घटनांची नोंद झाली. यातील ठळक बाब म्हणजे, आताच्या निवडणुकीत नांदेडकरांना परिवर्तनाची साद घालणाऱ्या भाजपचे महापालिकेतील संख्याबळ गेल्या चार निवडणुकांत घटत गेले. १९९७ साली सात जागा, २००२ मध्ये सहा जागा, २००७ मध्ये तीन जागा, तर २०१२च्या निवडणुकीत भाजपला फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या. प्रत्येक निवडणुकीत भाजपच्या जागा कमी कमी होत गेल्या.

१९९९ मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. आघाडी सरकारच्या काळात महानगरपालिकेच्या तीन निवडणुका पार पडल्या. चव्हाण यांनी मंत्रिपद आणि सत्तेचा पुरेपूर वापर करून पालिका आपल्या हाती कायम राखली. आता राज्यात भाजपचे सरकार असून शिवसेना त्या सरकारमध्ये आहे; पण आताच्या निवडणुकीआधी भाजपने मित्रपक्षाच्या व अन्य पक्षीय काही नगरसेवकांना फोडून आवश्यक त्या उमेदवारांची जुळवाजुळव केली. काँग्रेस पक्षात दीर्घकाळ राहिलेले अनेक स्थानिक नेते आता भाजपत असून त्यांनीच आपल्या मूळ पक्षाला आव्हान दिले आहे.

नांदेड मनपाच्या राजकीय इतिहासात १९९७ साली जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षाने सात जागा जिंकणे, ही बाब जशी अनपेक्षित होती. तसेच २०१२ मध्ये एम.आय.एम.चे पदार्पण आणि या पक्षाने नांदेड पालिकेत जिंकलेल्या १३ जागा जिंकणे, ही बाब धक्कादायक आहे.

२००२ पासून संख्याबळाकडे पाहिले तर काँग्रेस नगरसेवकांच्या संख्येत २१ वरून ३७ आणि २०१२ मध्ये ४० वर गेली. राष्ट्रवादीला कधीच दहाच्या पुढे जाता आले नाही. काँग्रेस पक्षाने आवश्यक तेव्हा राष्ट्रवादीशी आघाडी केली. या पक्षातील काहींना उपमहापौरपदाचा मान मिळाला. त्याआधी जनता दलाला दोन वेळा, तर भाजप बंडखोराला हा मान मिळाला, पण पहिले महापौरपद शिवसेनेकडे, तर उर्वरित १९ वष्रे काँग्रेसकडेच आहे.

महापालिकेच्या इतिहासात एक ठळक घटना म्हणजे २००७ च्या निवडणुकीत प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी काँग्रेससमोर उभे केलेले आव्हान. या निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी अशोक चव्हाण यांना व्यक्तिगत लक्ष्य करताना आक्रमकपणे प्रचार केला; पण मतदारांनी त्यांचे नेतृत्व नाकारले. आता चिखलीकर हे शिवसेनेचे आमदार; पण मनपा निवडणुकीत भाजपच्या परिवर्तन रथाचे सारथ्य वेळोवेळी पक्ष आणि नेता बदलणाऱ्या या सत्ताकांक्षी नेत्याकडे, ही बाब भाजप निष्ठावानांसह सुज्ञ नांदेडकरांना रुचलेली नाही. खतगावकरांपासून चिखलीकरांपर्यंतच्या एका विशिष्ट भागाच्या, समूहाच्या लोकप्रतिनिधींना नांदेडकरांनी कधीच मानले नाही. या पाश्र्वभूमीवर येत्या निवडणुकीत त्यांचे नेतृत्व कितपत प्रभाव पाडते, यावर भाजपचे यश अवलंबून आहे.

नांदेड मनपाच्या मागील चार निवडणुकांत अनेक घटनांची नोंद झाली. त्यातील काही ठळक बाबी..

• पहिल्या निवडणुकीत माजी नगराध्यक्ष नरेंद्रपाल बरारा भाजपा उमेदवाराकडून तर ओमप्रकाश पोकर्णा शिवसेनेकडून पराभूत.
• सन १९९९ मध्ये काँग्रेसच्या मदतीने भाजपचे सुनील नेरलकर बंडखोरी करून उपमहापौर झाले.
• २००८ सालच्या गुर-ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर २००७ मध्ये महापौर व उपमहापौरपदावर काँग्रेसकडून शीख लोकप्रतिनिधींना संधी.