Narendra Jadhav on Hindi Language Imposition : देवेंद्र फडणवीस सरकारला हिंदी भाषेच्या सक्तीमुळे जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागला आहे. जनतेच्या विरोधानंतर सरकारने इयत्ता पहिलीपासून सक्तीने हिंदी भाषा शिकण्याचा निर्णय मागे घेतला असला तरी तिसरी भाषा शिकवण्याबाबत, त्रिभाषा सूत्राबाबत नव्याने निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे.
माजी खासदार व अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. दरम्यान, जाधव यांनी राज्यात चालू असलेल्या त्रिभाषा सूत्राच्या गोंधळावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले, “इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषांची सक्ती नाही, ही बाब केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणात नमूद आहे. मात्र, कालांतराने तीन भाषा शिकता येतील असंही त्यात म्हटलं आहे. मातृभाषा किंवा माध्यमाची भाषा वगळता इतर दोन भाषा शिकणं आवश्यक आहे. मुळात त्रिभाषा सूत्र अस्तित्वात आहेच. केवळ त्यामध्ये इंग्रजी वगळता इतर कोणत्याही दोन भारतीय भाषा असू शकतात. भाषा कोणती असेल त्याचं बंधन नाही.” जाधव एबीपी माझाशी बोलत होते.
रघूनाथ माशेलकर यांच्या समितीने गोंधळ घातला : नरेंद्र जाधव
त्रिभाषा समितीचे अध्यक्ष म्हणाले, “भाषासूत्राविषयी केंद्र सरकारचा शैक्षणिक विभाग स्पष्ट होता त्यामुळे त्यांचं धोरण स्पष्ट आहे. मात्र महाराष्ट्रात डॉ. रघूनाथ माशेलकर यांच्या समितीने गोंधळ घातला. त्यांनी इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्यास सुचवलं.”
“आता आमची समिती काही महत्त्वाची कामं करणार आहे. आमची समिती त्रिभाषा सूत्र, केंद्राचं शैक्षणिक धोरण, माशेलकर समितीचा अहवाल आणि संबंधित गोष्टींचा साकल्ल्याने अभ्यास करेल. बदललेल्या जगाच्या, तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर भाषासूत्र कसं असावं हे ठरवणाचं काम आम्ही करणार आहोत. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या परिपेक्षात आणि केंद्राने स्पष्ट केलेली भूमिका लक्षात घेऊन भाषासूत्राचं पुनर्लेखन कसं करता येईल याचा विचार ही समिती करणार आहे. विद्यार्थ्याना आयुष्यात उभं राहायला जास्त मदत होईल असं भाषासूत्र शालेय शिक्षणात आणणं हे आमचं ध्येय आहे.”
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
नरेंद्र जाधव म्हणाले, “त्रिभाषा समिती जे काही काम करेल ते करत असताना निःपक्षपातीपणे, प्रामाणिकपणे, कुठल्याही दडपणाला बळी न पडता आम्ही ते मांडू.
