संपूर्ण देशातील भाविकांचे लक्ष लागलेला येथील सिंहस्थ कुंभमेळा उंबरठय़ावर येऊन ठेपला असताना प्रशासकीय पातळीवर सुरुवातीपासून जाणवणारी अभ्यास व नियोजन अभावाची दरी अजूनही कायम असून परिणामी स्थानिक पातळीवर प्रशासनावर काही वेळा नामुष्की ओढवत आहे. सिंहस्थात सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पेलावी लागणाऱ्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे प्रारूप सिंहस्थ आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा प्रमाणित न करता परत पाठवून ‘यशदा’ने त्यांची चूक लक्षात आणून दिली आहे. यासंदर्भात योग्य माहिती घेऊन कार्यवाही केली असती तर, प्राधिकरणावर नामुष्कीची ही वेळ आली नसती, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक पातळीवर उमटत आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सिंहस्थ कोणत्याही आपत्तीशिवाय पार पडावा म्हणून शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असून त्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून अधिक मार्गदर्शन मिळविण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. परंतु परिपूर्ण माहितीअभावी या कामात वेळेचा अपव्यय होऊन तोंडघशी पडावे लागत असल्याचे माहिती अधिकारान्वये मिळालेल्या कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणने सिंहस्थ कामात सहभागी सर्व कार्यकारी यंत्रणांकडून मिळालेली माहिती एकत्र करून सिंहस्थ आपत्ती व्यवस्थापन आराखडय़ाचे प्रारूप तयार केले. हे प्रारूप मेळा अधिकाऱ्यांकडे मागील वर्षीच सप्टेंबरमध्ये अवलोकनार्थ सादर करण्यात आले होते. हा आराखडा अधिक परिपूर्ण आणि माहितीपूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाची अंगीकृत संस्था असलेल्या पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रबोधिनीतील (यशदा) आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी विनंती प्राधिकरणकडून मेळा अधिकाऱ्यांना मागील वर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या तीन महिन्यांत तीन वेळा करण्यात आली. यानंतर प्राधिकरणकडून यशदाचे सहाय्यक प्राध्यापक सुधीर राठोड यांच्याकडे प्रारूप आराखडय़ाची प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली. या विषयावर त्वरित कार्यवाही म्हणून प्रधिकरणकडून जानेवारीत यशदाच्या महासंचालकांना एकात्मिक आराखडा आणि संभाव्य आपत्तीसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्याविषयी अभिप्राय मिळाला नसल्याने तो त्वरित देण्याची विनंती करण्यात आली. आराखडय़ाचे प्रारूप प्रमाणित करून घेण्यासाठी जिल्हा प्राधिकरण उतावीळ झाले असताना यशदाचे संचालक कर्नल व्ही. एन. सुपनेकर यांनी प्राधिकरणला जमिनीवर आणले. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा प्रमाणित करणे ही बाब यशदाच्या अधिकारात येत नसल्याने सदर आराखडा सक्षम प्राधिकरणाकडून प्रमाणित करून घेण्याचा सल्ला सुपनेकर यांनी पत्राव्दारे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. त्यामुळे आराखडय़ाचे प्रारूप परत पाठविण्यात येत असल्याचे नमूद करत त्यांनी स्थानिक प्रशासनाचे अज्ञान उघडे पाडले.
