देशातील भटक्या आणि विमुक्त जाती-जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्यांना सर्व क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मावळत्या युपीए सरकारने एका राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या १९ फेब्रुवारी २०१४ च्या केंद्र सरकारच्या राजपत्रात हा निर्णय जाहीर केला असल्याची माहिती कांॅग्रेस नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी शनिवारी दिली.
विशेष म्हणजे भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी १४ मार्च २००५ ला केंद्र सरकारने बाळकृष्ण रेणके आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाच्या निर्मितीसाठी खासदार हरिभाऊ राठोडांनी अथक प्रयत्न केले होते.
रेणके आयोगाने आपला अहवाल २००८ मध्ये मनमोहनसिंग सरकारला सादर केला. मात्र, त्यावर निर्णय झाला नाही. याच संदर्भात सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने अर्थात ‘नॅक’ ने २०११ मध्ये एक उपसमिती स्थापन करून भटक्या विमुक्तांच्या सामाजिक, आíथक व शैक्षणिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी मागवल्या होत्या. रेणके आयोगातील त्रुटी आणि नॅकच्या शिफारशी या संदर्भात हरिभाऊ राठोड यांनी केंद्र सरकारला केलेल्या काही वेगळ्या सूचनांचा संदर्भ देत केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने खासदार राठोडांना एक पत्र पाठवून राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतल्याचे ९ मे २०१४ च्या पत्राने कळवले आहे.
आयोग असा असेल
अध्यक्ष, सदस्य व सचिव असा तिघांचा आयोग.
आयोगाचा कार्यकाल तीन वर्षांचा असेल.
भटक्या विमुक्तांची राज्यवार यादी करणे, विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करणे, डीएनटी लोकसंख्येचे घनत्व निश्चित करणे, केंद्र व राज्यांनी करावयाच्या उपाययोजना सूचवणे आदी कामे  आयोगाच्या कक्षेत आहेत.
..तोपर्यंत लढा कायम
भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग असावा, याबाबत अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने पुढाकार घेतला होता, पण ते सरकार फार काळ टिकले नाही. त्यानंतर मनमोहनसिंह सरकारने २००५ मध्ये रेणके आयोग स्थापन केला. या आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी आहेत. नॅकने २०११ मध्ये उपसमिती गठीत केली. मात्र, अंमलबजावणीच्या दृष्टीने काहीही झाले नसल्याची प्रतिक्रया राठोड यांनी व्यक्त केली आहे. भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी भाजपाने पुढाकार घेतला आणि आता भाजपाच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकार त्या दृष्टीने अंमलबजावणी करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्याचवेळी हेही सांगितले की, भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी सुरू असलेला आपला लढा संपलेला नाही. न्याय मिळेपर्यंत तो सुरूच राहील.