न्यायपालिकेवर दबाव आणून जामिनावर सुटका करून घेण्यासाठीच १०० नक्षलवाद्यांनी नागपुरातील केंद्रीय कारागृहात बेमुदत उपोषण सुरू केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. एक वर्षांपूर्वी केंद्रीय समितीने मंजूर केलेल्या ठरावाचे पालन या आंदोलनाच्या माध्यमातून केले जात असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. पूर्व विदर्भात नक्षलवादाच्या आरोपावरून अटक करण्यात येणाऱ्या आरोपींना सुरक्षेच्या कारणावरून जिल्हा कारागृहात न ठेवता नागपुरात ठेवले जाते. त्यामुळे या कारागृहात संशयित, तसेच जहाल नक्षलवाद्यांची संख्या भरपूर आहे. या सर्वानी गेल्या काही दिवसापासून कारागृहात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. हे उपोषण या चळवळीच्या केंद्रीय समितीने मंजूर केलेल्या ठरावाचे पालन आहे, अशी माहिती आता समोर आली आहे. गेल्या वर्षी फे ब्रुवारीत अबुजमाडच्या जंगलात व सुनवेडा जंगलातील कोंडीगा गावात झालेल्या केंद्रीय समीतीच्या बैठकीत एकूण १३ ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यातील १२ व्या क्रमांकाचा ठराव कारागृहात बंदिस्त असलेल्या नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत आहे. कारागृहातील नक्षलवाद्यांनी सुटकेसाठी थेट आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा. त्या माध्यमातून न्यायपालिकेवर दडपण आणावे आणि कसेही करून जामिनावर सुटका करून द्यावी. जामीन मिळताच पुन्हा चळवळीत सक्रीय व्हावे. उपोषण करतांना इतर जहाल कैद्यांनाही सोबत घ्यावे. त्यामुळे सरकारचे दडपण वाढेल, असे या ठरावात स्पष्टपणे नमूद आहे. या ठरावाची प्रत लोकसत्ताकडे उपलब्ध आहे. उपोषण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी त्वरित जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी करतानांच न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून होणाऱ्या सुनावणीला विरोध केला आहे. यामागे सुध्दा नक्षलवाद्यांचे डावपेच असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांचे म्हणणे आहे. नक्षलवादी कारागृहात असतांना सुध्दा चळवळीचे काम सक्रीयपणे करतात. यासाठी वकील व नातेवाईकांचा आधार घेतला जातो. न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी हजर राहणाऱ्या नक्षलवाद्यांना भेटण्यासाठी चळवळीतील अनेक सदस्य येत असतात. न्यायालयाच्या आवारातच महत्वाच्या संदेशाची देवाणघेवाण या माध्यमातून केली जाते. सुनावणीच्या वेळी हजर राहिले तर गुन्ह्य़ातील इतर साक्षीदार काय म्हणतात, हे सुध्दा ऐकता येते व त्यावरून डावपेच ठरवता येतात. त्यामुळे आता नक्षलवाद्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगच्या प्रक्रियेला विरोध दर्शवणे सुरू केले आहे, असे गुप्तचर यंत्रणांचे म्हणणे आहे. उपोषण केले तर त्याची दखल तुरुगं प्रशासनासोबत न्यायपालिकेला सुध्दा घ्यावी लागते. उपोषण करणाऱ्या कैद्यांची प्रकरणे न्याय पालिकेकडून पुन्हा तपासली जातात. यातून अप्रत्यक्षपणे दबाव निर्माण होतो व त्याचा परिणाम जामीन मिळण्यात होतो. काही प्रकरणात नक्षलवादी याच पध्दतीने आंदोलन करून सुटका करून घेण्यात यशस्वी झाल्याने तो अनुभव लक्षात घेऊन नक्षलवाद्यांनी हे उपोषणाचा हत्यार पुन्हा उपसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
