नक्षलवाद्यांनी ठार केलेल्या आदिवासींच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यास तब्बल पाच वर्षे उशीर लावणाऱ्या राज्य सरकारने आता दिलेली भरपाईही आणखी तीन वर्षे खर्च करता येणार नाही, असा नियम समोर केल्याने पूर्व विदर्भातील ४२ कुटुंबावर अक्षरश: भीक मागण्याची पाळी आली आहे.
 नक्षलवाद्यांनी ठार केलेल्या आदिवासींच्या कुटुंबांना राज्य शासनाकडून १, तर केंद्राकडून ३, अशी चार लाखाची मदत दिली जाते. यातील १ लाख रुपये घटना घडल्यानंतर लगेच राज्याकडून देण्यात येतात, तर केंद्राची मदत नंतर दिली जाते. आजवर केंद्राकडून दिले जाणारे ३ लाख रुपये घटना घडल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत मिळायचे. २००९ पासून मात्र पूर्व विदर्भातील गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्य़ात या मदतीचे वाटपच झाले नव्हते. त्यामुळे ४२ कुटुंबे मदतीपासून वंचित होती. गेल्या दोन वर्षांपासून ‘लोकसत्ता’ने हा प्रश्न लावून धरल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. केंद्राकडून मदतीची रक्कम येईपर्यंत राज्याच्या मदत व पुनर्वसन खात्याने पीडितांच्या कुटुंबांना धनादेश द्यावेत, असे ठरले. गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोलीला गेले असताना त्यांच्या हस्ते या ४२ कुटुंबांना प्रत्येकी ३ लाखाचे धनादेश देण्यात आले. हे धनादेश घेऊन बँकेत गेलेल्या या कुटुंबांना शासनाच्या नव्या नियमाचा फटका बसला आहे. या नियमानुसार हे धनादेश बँेकेत जमा होतील, पण त्यातील रक्कम तीन वर्षे काढता येणार नाही. हा नियम दु:खावर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया या कुटुंबांनी आता व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्या ४२ कुटुंबांना मदत देण्यात आली त्यांच्या घरातील व्यक्तींना नक्षलवाद्यांनी ठार करून पाच वर्षांचा काळ लोटला आहे. २००९-१० च्या या घटना आहेत. कुटुंबप्रमुखच मारला गेल्याने आधीच ही कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. मधल्या काळात या कुटुंबांना फक्त राज्य शासनाचे १ लाख रुपये मिळाले. ती रक्कम केव्हाच खर्च झाली. आता ३ लाख मिळाले तर निदान जगता तरी येईल, या आशेवर असलेल्या कुटुंबांवर या नव्या नियमाने वरवंटा फिरवला आहे. या आर्थिक मदतीशिवाय शासनाकडून या कुटुंबांना आणखी कोणतीही सवलत दिली जात नाही. ही मदत पाच वर्षे विलंबाने मिळाली व आता त्याचा प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी आणखी तीन वर्षे वाट बघायची, मग जगायचे कसे, असा सवाल नक्षलवाद्यांनी ठार मारलेले काँग्रेसचे नेते बहादूरशहा आलामच्या पत्नी शेवंता यांनी आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. मदत मिळूनही ती उपयोगात येत नसेल तर ती मदत काय कामाची, असा सवाल त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या ४२ कुटुंबांची सध्याची अवस्था मोठी बिकट आहे. कुटुंबातील कर्तापुरुष मारला गेल्याने आधीच ही कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. त्यात हा सरकारी नियम आडवा आल्याने या सर्व पीडितांवर आता भीक मागण्याची पाळी आली आहे. यासंदर्भात नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रवींद्र कदम यांना विचारले असता त्यांनीही हा नियम आहे व त्यात काहीच करता येणे शक्य नाही, असे सांगितले. या कुटुंबांचे दु:ख समजू शकतो, पण नियमाला अपवाद करण्याचा अधिकार पोलीस दलाला नाही, असे कदम म्हणाले.