विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करीत तारीख निश्चित केली नसली तरी ही निवडणूक मंगळवारी घेण्याबाबत महाविकास आघाडीचे नेते ठाम होते. राज्यपालांच्या संमतीविना निवडणूक घेतल्यास होणाऱ्या कायदेशीर परिणामांचा विचार करूनच सत्ताधारी पक्षांचे नेते पावले उचलत होते. दरम्यान राज्यपालांच्या संमतीविना निवडणूक होऊ नये अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतली आहे. दरम्यान याच मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा झाली आहे. राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्रं पाठवून नाराजी जाहीर करत खरमरीत उत्तर दिलं होतं. तसंच आज सकाळी ११ वाजेपर्यंत निवडणूक घेण्यावर सरकार ठाम होते. राज्यपालांनी आज पुन्हा सरकारला पत्रं पाठवलं. त्यातही राज्यपालांनी निवडणुकीवर आक्षेप घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे. राज्यपाल-सरकार संघर्ष तीव्र ; राज्यपालांच्या अनुमतीविना विधानसभाध्यक्ष निवडणूक घेण्यासाठी चाचपणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या संदर्भात शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. यावेळी कायदेशीर बाबींवर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. यावेळी शरद पवारांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक न घेण्याचा सल्ला दिला असून त्यावर एकमत झाल्याची माहिती मिळत आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियमात करण्यात आलेले बदल हे घटनेतील तरतुदींशी सुसंगत आहेत का, हे तपासण्यात येत असल्याचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पाठवून विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला संमती नाकारली होती. राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खरमरीत उत्तर दिले आणि त्यात विधिमंडळातील कायदे आणि नियम राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. यावरून राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा पत्रसंघर्ष सुरू झाला. त्यातच अध्यक्षपदासाठी मंगळवारीच निवडणूक होईल, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जाहीर केल्याने अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा तिढा निर्माण झाला होता. रात्री उशिरा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यात राज्यपालांच्या संमतीविना अध्यक्षांची निवडणूक घेतल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, यावर खल झाला. त्यासाठी कायदेशीर मत घेण्यात येत आलं. मंगळवारी सकाळी अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना डावलून निवडणूक घेतल्यास राज्यपाल कोश्यारी हे टोकाचे पाऊल उचलू शकतात. अगदी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारसही करू शकतात. हे सारे लक्षात घेऊनच कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत होता. बदल घटनाविरोधी असल्याचा आक्षेप विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी घटनेच्या १७८व्या कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात निवडून आलेले सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करतील असा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने बदललेल्या नियमानुसार, अध्यक्षांची आवाजी मतदानाने निवड, तर उपाध्यक्षांची नियुक्ती केली जाईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या बदलास भाजपने आक्षेप घेतला आहे. हा बदल घटनेशी सुसंगत नाही, असा भाजपचा आक्षेप आहे. अधिकारांना कात्री लावल्याने राज्यपाल संतप्त राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गेले दीड वर्षे संघर्ष सुरू आहे. अलीकडेच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवडीतील राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे राज्यपाल संतप्त झाले आहेत. त्याबद्दल राज्यपाल कोश्यारी यांनी छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात आणि एकनाथ िशदे यांच्याकडे रविवारी नापसंती व्यक्त केली होती.
