मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना आपली बाजू पूर्णपणे ऐकून घेतली नाही, हा राज्य सरकारचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अमान्य केला. आरक्षणाच्या स्थगितीवरील सुनावणी न्यायालयाने चार आठवडय़ांसाठी लांबणीवर टाकली आहे. या कालावधीत सरकारला या प्रकरणाची सुनावणी पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे व्हावी, यासाठी अर्ज करता येऊ शकेल. मात्र सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे वकील अनुपस्थित राहण्यावरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. "मला नेमका काय गोंधळ उडाला याची कल्पना नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे कोर्टात खूपदा मोठ्या वकिलांच्या वेळा अॅडजस्ट केल्या जातात. वकील सुरुवातीला नव्हते पण त्यानंतर अर्ध्या तासाने ते आले. युक्तिवाद झाला..चर्चा झाली. न्यायाधीशांनीही विषय़ घेतला, त्यावर निर्णय दिला. त्यामुळे त्याच्यावर टिका टिप्पणी करण्याची गरज नाही," असं शरद पवारांनी सांगितलं आहे. आणखी वाचा- शिवसेनेचा एकहाती भगवा फडकवण्याच्या उद्धव ठाकरेंच्या वक्तव्यावर पवारांनी दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले… नेमकं काय झालं - न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या पीठासमोर मंगळवारी सकाळी ११ वाजता दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सुनावणी झाली, मात्र राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे ही सुनावणी तात्पुरती स्थगित करावी लागली. तांत्रिक कारणांमुळे रोहतगी सुनावणीत सहभागी होऊ शकले नसल्याचे सांगण्यात आले. दुपारी सुनावणी सुरू झाली तेव्हा रोहतगी यांनी आरक्षणास स्थगिती देताना न्यायालयाने आपली बाजू पूर्णपणे ऐकून घेतली नाही, असा दावा केला. मात्र, हा दावा अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं. या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे केली जावी वा चार आठवडय़ांनी स्थगितीवर सुनावणी घ्यावी असा मुद्दा रोहतगी यांनी मांडला. न्यायालयाने मात्र कोणतेही निर्देश दिले जाणार नाहीत़, चार आठवडय़ांसाठी सुनावणी तहकूब केली जाईल, असं स्पष्ट केलं. आणखी वाचा- शरद पवारांचं राज्यपालांना खरमरीत पत्र, उद्धव ठाकरेंना पाठवलेल्या पत्रावरुन टोला; म्हणाले… सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १२ आणि १३ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती देताना या प्रकरणावर पाच वा जास्त न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्यात यावी, असेही तीनसदस्यीय पीठाने स्पष्ट केले होते. मात्र, या स्थगितीनंतर मंगळवारी पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर झालेली सुनावणी पुन्हा तीन न्यायाधीशांच्याच पीठापुढे झाली. घटनापीठ स्थापन करण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांचा असतो. मात्र, या संदर्भात अजून निर्णय घेतला गेलेला नाही. आता चार आठवडय़ांची मुदत राज्य सरकारला मिळाली असून त्या काळात घटनापीठाची निर्मिती करण्यासाठी अर्ज करता येऊ शकेल.
