पाण्याचे समन्यायी वाटप तर व्हायलाच हवे, शिवाय अमर्याद पाणी उपश्यावर राज्य सरकारने बंधन घालायला हवीत. गुजरातमधील म्हैसाना जिल्ह्य़ात २ हजार २०० फुटांपर्यंत विंधनविहिरी घेतल्या गेल्या, तेथील पाणीही आता पिण्यासाठीही योग्य नाही, अशीच स्थिती आपल्याकडचीही होईल, त्यामुळे कूपनलिकांवर बंधने असायला हवीत, असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले. मराठवाडय़ातील दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी लातूर येथे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना ही भूमिका मांडली.
दारूबंदीप्रमाणे ज्या गावातील ५१ टक्के लोक भविष्यासाठी विंधनविहिरी घेणार नाही, असे कळवतील त्या गावात सरकारने बंदीचा निर्णय तातडीने घ्यावा, तरच पाण्याची गंभीर समस्येची तीव्रता कमी करता येईल, असे अण्णा हजारे म्हणाले. पाण्याच्या विविध प्रश्नांवरून नेहमीच संघर्ष होतो. त्यामुळे जेथे पाऊस पडला आहे, तो आपलाच असे न मानता त्यावरील हक्क त्या भागातील सर्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यात पाण्याचे नियोजन ठिसाळ पद्धतीने झाले. त्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ या न्यायाने दांडगाई होत आहे. सामान्य माणूस पिचून गेला आहे, त्यामुळे गाव घटक मानून पाणलोटाचे काम हाती घेण्याची गरज आहे.
शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सिंचनाची कामे होत नसल्याने भूगर्भातील पाणीपातळी वाढत नाही. त्याचे नियोजनही केले जात नाही. उपसा वाढला आहे. राजस्थानात २ हजार फुटापर्यंत विहिरी खणल्या गेल्या आहेत. निर्बंध घातले गेले नाहीत तर पाण्याची समस्या अधिक बिकट होईल, असे हजारे म्हणाले. ज्यांनी धरणासाठी जमिनी दिल्या. त्यांना पाणी मिळत नाही. कॅनॉलमधून जाणारे पाणी मोठय़ा प्रमाणात झिरपते. शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत मिळत नाही. सर्वाना समान पाणी मिळायला हवे. मराठवाडा आणि विदर्भाचे पाणी हक्क दिले जात नाहीत. हा सरळसरळ अन्याय आहे, तो दूर करण्याचे धाडस शासनाने दाखवावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मराठवाडय़ात पाणी कमी असतानाही उसाचे क्षेत्र वाढविल्यामुळे पाण्याचा वापर अधिक झाला. ही वस्तुस्थिती आहे. ऊस शेती बंद करा, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. त्याऐवजी उसाचे पीक १०० टक्के ठिबक सिंचनाद्वारेच घेतले जावे, असे बंधन घालायलाच हवे.
नव्या सरकारला थोडा अवधी द्या
राज्यातील दुष्काळाची स्थिती हाताळण्यासाठी नवे सरकार काही करू इच्छित आहे. देशातील अन्य राज्यात दुष्काळावर मात करण्यासाठी झालेल्या यशस्वी प्रयोगाची पाहणी करून त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करण्याची गरज आहे. सरकार नवे आहे. प्रशासन चालवण्याचा अनुभव कमी आहे. त्यांना थोडा अवधी दिला पाहिजे, असेही अण्णा म्हणाले.                                                   विलासराव सामान्यांच्या हितासाठी झटले- हजारे
वार्ताहर, लातूर
सामान्यांच्या हितासाठी विलासराव देशमुख यांनी अनेक कायदे केले. ते दूरदृष्टी असलेले नेते होते, असे गौरवोद्गार ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी काढले.
रेणा सहकारी साखर कारखान्याच्या परिसरातील विलासराव देशमुख स्मृती संग्रहालयास अण्णा हजारे यांनी भेट दिली त्याप्रसंगी ते बोलत होते. हजारे म्हणाले, विलासरावांनी माहितीचा अधिकार, नागरिकांची सनद, ग्रामसभेला अधिकार, बदल्यांचा कायदा यांसारखे अनेक समाजोपयोगी कायदे पारित केले. विलासरावांनी केलेल्या कायद्याचे अनुकरण देशभरात झाले. आपला शब्द हा सामान्यांच्या हिताचाच असतो, हे त्यांना अवगत झाले होते. त्यामुळे माझा शब्द त्यांनी कधी खाली पडू दिला नसल्याची आठवण त्यांनी सांगितली. विलासराव देशमुख यांच्या स्मारकाबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
More Stories onलातूरLatur
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Need limit on unlimited water supply
First published on: 26-12-2014 at 01:20 IST