सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात कृषी पंपधारकांकडून थकबाकी नाही. सुमारे १८ हजार शेती पंपधारकांनी वीज बिल भरले, पण राज्यातील ३५ लाख ४२ हजार १६० कृषी पंपधारकांपैकी ३० लाख २२ हजार ४५१ कृषी पंपधारक थकबाकीत असून, सध्या ही थकबाकी आठ हजार ५०८ कोटी एवढी असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.वीज वितरण कंपनीशी संपर्क साधला असता राज्यातील थकित कृषी पंपधारकांची माहितीच मिळाली आहे. सध्या राज्यात ८ हजार ५०८ कोटी रुपये कृषी पंपधारक थकित आहेत. मार्च २०१३ पर्यंत ही आकडेवारी ७ हजार ८४६ कोटी आणि मार्च २०१२ पर्यंत ६ हजार १२७ कोटी होती.राज्यात ३५ लाख ४२ हजार १६० कृषी पंपधारक आहेत. त्यातील ३० लाख २२ हजार ४५१ कृषी पंपधारक थकित आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात १८ हजार कृषी पंपधारक असून, हे पंपधारक प्रामाणिकपणे वीज बिल भरत आले आहेत. मागास कोकणाने वीज बिल भरण्यात प्रामाणिकपणा दाखविला आहे.गेल्या ४० वर्षांपासून १२ हजार ग्राहकांकडे १११ कोटींची थकबाकी, ३० वर्षांपासून वीज बिल न भरणारे ३२ हजार ग्राहकांकडे ३१४ कोटी थकबाकी, २० वर्षांपासून ७४ हजार ग्राहकांकडे ७५७ कोटी आणि गेल्या १० वर्षांपासून वीज बिल २ लाख ५० हजार ग्राहक भरतच नाहीत, अशा थकबाकीदार ग्राहकांकडे २ हजार ३५६ कोटींची थकबाकी आहे, असे वीज वितरण कंपनीकडून सांगण्यात आले.राज्यात जोडणी घेतल्यापासून कधीही एकही वीज बिल न भरणारे ६ लाख ५० हजार ग्राहकांकडे दोन हजार ७७ कोटींची थकबाकी आहे. महावितरणे थकबाकी वाढ द्यायची नाही, असा निर्णय घेतला असून, एप्रिल २०१२ ते जून २०१३ या कालावधीतील कृषी पंपाची देयके पूर्णत: वसूल करण्याची मोहीम सुरू केली आहे, असे वीज वितरण कंपनीकडून सांगण्यात आले.राज्यात वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. राज्यात सुमारे सहा लाखांपेक्षा जास्त कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या दरात वीज न्यायला प्रति युनिट पाच रुपये ५६ पैसे खर्च येत असताना कृषी पंपांना प्रति युनिट एक रुपयापेक्षाही कमी दराने वीज दिली जात आहे, असे सांगण्यात आले. राज्यात लातूर, अमरावती, औरंगाबाद, जळगाव, नाशिक, नांदेड हे विभाग मोठय़ा प्रमाणात थकबाकीदार आहेत. या सहा विभागांत थकबाकी चक्रावून सोडणारी आहे.महावितरण कर्मचाऱ्यांवर एप्रिल २०१२ ते मार्च २०१३ पर्यंत झालेल्या पगारावरील खर्चाच्या मानाने पगाराइतकीही वसुली नाही, अशा विभागात जालना ग्रामीण, बदलापूर, जाफ्राबाद, अंबड, धनसावंगी या विभागाच्या समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.कृषी पंपधारकाची वीज वितरण कंपनीने खैरात केल्याप्रमाणे थकबाकीची रक्कम वसुलीची मोहीम उशिरानेच सुरू केल्याची टीका होत आहे. कोकण विभागाने कायमच थकबाकी भरली आहे.कोकणाने वीज महावितरण कंपनीच्या भारनियमनाविरोधात आवाज उठवून कृषी पंपाचा भारनियमन टाळण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
