‘ओबीसीतच २५ टक्के आरक्षण हवे’ मराठा आरक्षणाबाबत तडजोड नाही- मेटे

मराठा समाजास ओबीसीमध्येच व २५ टक्के आरक्षण हवे आहे, यामध्ये कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, मात्र महाराष्ट्रातील सरकारमध्ये काही वेगळाच विचार सुरु असल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाची फसवणूक करुन, समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सहन केला जाणार नाही व समाजानेही त्याला फसू नये, असा इशारा राष्ट्रवादीचे आमदार व शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिला.
मेटे राज्याच्या लोकलेखा समितीचे सदस्य आहेत, या समितीच्या कामकाजासाठी ते आज येथे आले होते, त्यानिमित्ताने पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा इशारा दिला. प्रचलित ओबीसी ‘प्रवर्गा’मध्येच समाजास आरक्षण हवे आहे. प्रवर्गाबाहेरील आरक्षण न्यायालयात टिकू शकत नाही, हे इतर राज्यातील निर्णयावरुन दिसून आले आहे. केवळ आर्थिक दुर्बलतेच्या आधारावर आरक्षण देणे चुकीचे ठरेल व समाजाचीही ती फसवणूक होईल. समाजाची वेगळी प्रवर्ग न करता आरक्षण द्यावे, असे ते म्हणााले.
सरकारने राणे समिती स्थापन केली, मात्र केवळ राज्यातील नागरिकांच्या मतांच्या आधारावर समाजास आरक्षण मिळू शकणार नाही. आरक्षण हवे तर मराठा समाजाचे सर्वागीण सर्वेक्षण हवे, या आमच्या मागणीविषयी महाराष्ट्राच्या सरकारला उशिरा जाग आली. आता सरकारी खात्यातील कर्मचारी व अधिका-यांचे सर्वेक्षण सुरु केले आहे, असा दावा करुन मेटे म्हणाले, आता येत्या ५ फेब्रुवारीपासून सर्वेक्षण सुरु होणार आहे. परंतु किमान २ कोटी लोकांची पाहणी झाल्याशिवाय सरकारने निर्णय जाहीर करु नये, तसे करणे योग्य होणार नाही. सरकार लक्ष देत नसल्यानेच आम्हाला २० जानेवारीला दिल्लीत, सर्व राज्यातील प्रमुख समाज घटकांचा महामेळावा घ्यावा लागला. त्यामुळे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत आमची सकारात्मक भूमिका पोहचवता आली. आता राज्यात २ फेब्रुवारीला नाशिक येथे ‘इशारा महामेळावा’ घेतला जाईल, त्यानंतर दि. २५ ते २७ दरम्यान विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘देता की जाता’ या नावाने मोर्चा काढणार आहोत.