मुंबई: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या विक्री व्यवहारात कारण नसताना गैरसमज पसरविण्याचे काम केले जात आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विक्री व्यवहाराची राज्य गुप्त वार्ता विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशीचे आदेश दिले. या तिन्ही चौकशीत या निर्णयात काहीही गैर आढळले नाही. मात्र तरीही ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या तक्रारीबाबत त्यांना सुरू असलेल्या चौकशीबाबत माहिती दिली जाईल. या प्रकरणात एकदा दूध का दूध, पानी का पानी होऊन जाऊ द्या आणि समाजाला वस्तुस्थिती काय आहे हे कळू द्या, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीमध्ये २५ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याच्या हजारे यांच्या आरोपाबाबतचा प्रश्न भाजपचे योगेश सागर यांनी विधानसभेत मांडला होता. त्यावेळी पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली. सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीमध्ये झालेला गैरव्यवहाराचा मुद्दा अण्णा हजारे यांनी या अगोदरही केला होता. त्यामुळे सहकार मंत्र्यांनी अण्णा हजारे यांना जाऊन भेटावे व यंत्रणामार्फत कोणकोणत्या चौकशा सरकारने केल्या याची माहिती देऊन त्यांचे समाधान करावे, अशा सूचना पवार यांनी दिल्या. या विक्री व्यवहाबाबत कारण नसताना गैरसमज पसरविण्याचे काम केले जात आहे. फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना अशाच प्रकारच्या तक्रारी केल्या गेल्या होत्या. तेव्हा फडणवीस यांनी सीआयडीमार्फत केलेल्या चौकशीत काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यात आलेल्या चौकशीतही काही सापडले नाही. मग सहकार विभागाने माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. न्यायाधीश जाधव यांच्या चौकशीतही काही निष्पन्न झाले नाही. त्यानंतर सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. ही चौकशी सुरू असल्याचे सांगत आतापर्यंतच्या चौकशांमध्ये काहीही निष्पन्न झालेले नसल्याचे पवार यांनी सांगितले. एखादा कारखाना विक्रीला निघाल्यानंतर राज्य सहकारी बँक तो चालवायला देते. ज्यांना कुणाला कारखाने चालवायचे आहेत, त्यांनी त्या ठिकाणी जावे आणि परिस्थिती पाहावी. लोक टीका करतात, पण कारखाना चालवायला कुणीही पुढे येत नाही. विरोधी पक्षनेते, सभागृहातील सदस्य तसेच देशपातळीवरच्या नेत्यांचा मोठा गैरसमज झाल्याचे पवार म्हणाले. कारखाना तोटय़ात गेल्यानंतर त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा बाऊ केला जातो. पण त्यात सत्य नाही. उच्च न्यायालयाने काही कारखाने तोटय़ात गेल्यामुळे विक्रीला काढले आहेत. अण्णा हजारे यांनी याबद्दल चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे सहकार मंत्र्यांनी एकदा अण्णा हजारे यांना भेटून यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल त्यांना द्यावा आणि त्यांचा गैरसमज दूर करावा, अशी भूमिका अजितदादा यांनी मांडली. यावर लवकरच हजारे यांची भेट घेऊन त्यांना चौकशीच्या अहवालाबाबत अवगत करू, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
