ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. ''ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात, आज पुन्हा एकदा बैठक झाली आणि बैठकीत तत्काळ हे आरक्षण लागू झालं पाहिजे आणि जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. अशी मागणी पुन्हा एकदा आम्ही मांडलेली आहे.'' असं त्यांनी सांगितले. फडणीस म्हणाले की, “मागच्या बैठकीत काही मुद्दे मी मांडले होते. साधारणपणे त्या मुद्दयांच्या संदर्भात आज कायदा व न्यायव्यवस्था विभागाने सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. एकूणच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा जमा करून आणि ट्रिपल टेस्ट जी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली आहे. त्यानुसार कार्यवाही जर आपण केली, तर आता ओबीसींच्या जागा आपल्याला वाचवता येतील. तरीही चार-पाच जिल्ह्यांमध्ये मोठी अडचण होईल, त्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींकरता जागा शिल्लक राहणार नाहीत. पण इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र म्हणजे जवळपास ५ हजार २०० जागांपैकी साधारण साडेचार हजार जागा ज्या आहेत, या वाचू शकतील. असं साधरणपणे त्या ठिकाणी कायदा व न्यायव्यस्था विभाग आणि मुख्य सचिवांनी सांगितलं.” तसेच, “आता त्या संदर्भात आम्ही ही मागणी केली आहे की, तत्काळ हा इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याच्या संदर्भातील आदेश किंवा त्या संदर्भातील विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला करण्यात यावी. त्यासंदर्भात छगन भुजबळ व मुख्यमंत्री यांनी भूमिका मांडताना ती सकारात्मक मांडली आहे. आजच्या बैठकीत असं ठरलंय की राज्य मागासवर्ग आयोगाला तत्काळ हा इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यासाठी सांगण्यात यावं. त्यासोबत जोपर्यंत हे होत नाही, त्यांचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयते आणि ज्या तीन-चार जिल्ह्यांमध्ये याचा जास्त परिणाम होतोय, जिथल्या जागा जास्त कमी होणार आहेत. त्या तीन-चार जिल्ह्यांसाठी वेगळा विचार करून, तिथे जागा कशा पूर्ववत करता येतील, याचाही प्रयत्न राज्य सरकारने करावा. अशा या दोन-तीन मुद्यांवर आम्ही आज चर्चा केली व त्यावर एकमत केलं.” असं देखील यावेळी फडणवीसांनी सांगितलं. Media interaction on All Party Meeting on #OBCreservation in Mumbai today — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 3, 2021 अशाप्रकारे जर केलं तर ओबीसींवर अन्याय होणार नाही - “आता प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ठरवून दिली आहे. आता ती मर्यादा ओलांडण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात किंवा जे काही करायचं असेल, त्याला वेळ लागेल आणि तेवढा वेळ जर थांबलो तर ओबीसींसाठी एकही जागा शिल्लक राहत नाही. म्हणून, या दोन्ही लढाया सोबत लढल्या गेल्या पाहिजेत. आता ५० टक्क्यांच्या आतलं, किमान तेवढ्या जागा म्हणजे साधारणपणे ८५ टक्के जागा आपण समजू एकूण जागांपैकी या सुरक्षित होत आहेत. त्या ८५ टक्के जागा ओबीसींना परत करायच्या किंवा ओबीसींना लढण्यासाठी उपलब्ध करून द्यायच्या आणि १५ टक्के जागांसाठी पुन्हा लढाई करायची. अशाप्रकारे जर केलं तर ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. अन्यथा निवडणुका होऊन जातील आणि एकही जागा ओबीसींसाठी शिल्लक राहणार नाही.” असे फडणवीस यावेळी म्हणाले.
