गतवर्षी डिसेंबरमध्ये नांदेड व कोल्हापूर येथे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा (फोरेन्सिक लॅब) मंजूर झाली; परंतु सहा महिने उलटले तरी नांदेड येथे ही प्रयोगशाळा सुरू होऊ शकली नाही. प्रयोगशाळेची स्वत:ची इमारत तयार होईपर्यंत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इमारतीत जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे शासन निर्णयात म्हटले असले तरी वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आरोग्य सेवा विभाग आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा संचालनालय यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने प्रयोगशाळेचे घोंगडे भिजत पडले आहे. विशेष म्हणजे आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनक या नांदेडच्या पालक सचिवही आहेत.अलीकडच्या काळात गुन्हेगारांकडून अत्याधुनिक सामुग्री व पद्धतींचा वापर होतो. या स्थितीत प्राप्त पुराव्यांवर रासायनिक विश्लेषण करून सामाजिक हिताच्या दृष्टिकोनातून तपासी यंत्रणांना, पर्यायाने न्यायदान यंत्रणेला महत्त्वाचा वैज्ञानिक पुरावा वेळेवर उपलब्ध करून देण्यात न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. राज्यात नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती येथे अशा प्रयोगशाळा कार्यरत असून या सर्वाचे मुख्यालय मुंबईत आहे. औरंगाबाद प्रयोगशाळेच्या कार्यक्षेत्रात औरंगाबाद, नांदेड, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, परभणी व हिंगोली या ८ जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. याशिवाय विभागाबाहेरील काही जिल्हेही या प्रयोगशाळेला जोडले गेले आहेत.अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पुणे व औरंगाबाद प्रयोगशाळांमधील आवक प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन कोल्हापूर व नांदेड येथे नवीन प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर २०१३ व २०१४ मध्ये या विषयाला गती मिळून गेल्या १५ डिसेंबरला सरकारने नांदेड व कोल्हापूर येथे फोरेन्सिक लॅब मंजूर केल्या. नांदेड प्रादेशिक प्रयोगशाळेस नांदेड, परभणी, हिंगोली व लातूर हे ४ जिल्हे जोडले आहेत. जीवशास्त्र व रक्तजलशास्त्र विभाग, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क विभाग, सामान्य विश्लेषण व उपकरणीय विभाग हे चार प्रमुख विभाग सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक सर्व ४८ पदे निर्माण केली आहेत. शिवाय प्रयोगशाळेला स्वत:ची इमारत बांधण्यासही परवानगी देण्यात आली. त्यासाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला. दरम्यान, तोपर्यंत ही प्रयोगशाळा डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील १ हजार ३५० चौरस मीटर जागेत सुरू करावी, असे नमूद करण्यात आले. पण सहा महिने लोटले, तरीही नांदेड येथे प्रयोगशाळा सुरू होऊ शकली नाही.या बाबत माहिती घेतली असता प्रयोगशाळेसाठी पाच एकर भूखंडाची मागणी नोंदविण्यात आली. अशी जागा नांदेड शहर किंवा परिसरात सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही. तरीही शहरालगत सांगवी परिसरात जागेचा शोध सुरू आहे; परंतु तात्पुरत्या स्वरूपात प्रयोगशाळा सुरू करण्यास जागाच मिळत नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची जागा स्थलांतरानंतर आरोग्य सेवा विभागाकडे हस्तांतरीत झाली. पण या विभागाकडे प्रयोगशाळा संचालनालयाने संपर्कच साधला नसल्याचे समजते. शासकीय जागा उपलब्ध नाही आणि खासगी जागेचे भाडे प्रतिचौरस फूट २५ रुपये, जे परवडत नाही, अशा कोंडीत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची स्थापना सापडली आहे.
