पत्रकार संरक्षण कायद्याची गरज नाही -अॅड. उज्ज्वल निकम

महिला अत्याचारांसह इतर गंभीर गुन्ह्यातीलही तपासात पोलिसांकडून उणिवा राहात असल्याने शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. असे असले तरी न्यायव्यवस्थेवर असलेला लोकांचा विश्वास अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी जबाबदारीने वृत्तांकन केले पाहिजे.

महिला अत्याचारांसह इतर गंभीर गुन्ह्यातीलही तपासात पोलिसांकडून उणिवा राहात असल्याने शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. असे असले तरी न्यायव्यवस्थेवर असलेला लोकांचा विश्वास अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी जबाबदारीने वृत्तांकन केले पाहिजे. एखाद्या घटनेबद्दल स्वत:चे वैयक्तिक मत माध्यमांनी जनतेवर लादू नये, एकांगी वृत्त देऊ नये, असा सल्ला देऊन पत्रकारांना संरक्षण दिले तर समाजातील सर्वच घटक संरक्षण मागतील. भारतीय दंडविधान पुरेसे आहे, असे स्पष्टीकरण प्रसिद्ध विधिज्ञ अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी दिले.
    बीड येथे राज्यस्तरीय कीर्तन महोत्सवातील महिला अत्याचारविरोधी रॅलीच्या कार्यक्रमासाठी आलेल्या अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी शुक्रवारी सायंकाळी विश्रामगृहावर पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी अॅड. निकम म्हणाले, प्रसारमाध्यमांनी कोणत्याही सामाजिक विषयावर लिहिताना, बोलताना त्याचे पोलीस तपासावर काय परिणाम होतील, याचा विचार केला पाहिजे. माध्यमांच्या एकांगी वृत्तांमुळे जवखेडसारख्या प्रकरणातील आरोपी समोर आणण्यास पोलिसांवर विनाकारण दडपण आले. महिला अत्याचारांसह इतर गंभीर गुन्ह्यांतही पोलिसांच्या तपासात अनेक त्रुटी राहतात. त्यामुळे न्यायालयात शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्वास अधिक सक्षम करण्याची जबाबदारी माध्यमांची असल्याने ती पार पाडावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. तर गेल्या ३५ वर्षांपासून आपण अनेक गुन्ह्यांचे खटले चालवले. २६/११च्या हल्ल्यातील आरोपी कसाबला फाशी देणे इतका उद्देश नव्हता तर या हल्ल्यामागे मुख्य सूत्रधाराला जगासमोर उघड करणे हा होता. पाकिस्तानात प्रबळ लोकशाही नसल्याने लष्कराचे वर्चस्व असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले तर देशात सांप्रदायिकता बिघडविण्याचा आणि जातिधर्मात विघटन घडवून आणण्याचा प्रयत्न काही शक्तींकडून होत असून अशांना पाकिस्तानकडून पाठबळ असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पत्रकारांसाठी संरक्षण कायदा असावा का? यावर अॅड. निकम म्हणाले, पत्रकारांनी एकांगी वृत्तांकन केले नाही आणि सूडबुद्धी ठेवली नाहीतर पत्रकारांवर हल्ला होण्याचा प्रश्नच नाही. भारतीय दंडविधान सक्षम आहे. वैद्यकीय क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कायदा करून काय परिणाम झाला? असा सवाल करत पत्रकारांना संरक्षण दिले तर समाजातील इतर घटकही संरक्षण मागतील, असे अॅड. निकम यांनी स्पष्ट केले तर बीड जिल्ह्यातील स्त्रीभ्रूणहत्यातील खटला मी चालवावा, अशी विनंती मला करण्यात आली होती. मात्र साताऱ्याच्या अॅड. वर्षां देशपांडे यांनी मी खटला चालवण्याबाबत प्रसारमाध्यमांतून विरोध केल्यामुळे आपण हा खटला चालवण्यास घेतला नाही. असेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी ज्येष्ठ पत्रकार विजय बेदमुथा, उद्योजक विजयराज बंब, गौतम खटोड उपस्थित होते.
 मुंडे यांच्या आठवणींना उजाळा
  गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री असताना एका प्रकरणात त्यांची साक्ष घेण्यासाठी पहिल्यांदा बीड जिल्ह्यात आलो होतो. मुंडेंच्या साक्षीची जबाबदारी आपण पंकजावर टाकली होती. त्यानुसार मुंडे यांनी आपल्यासमोर विचारलेल्या प्रश्नांची विद्यार्थ्यांप्रमाणे उत्तरे दिली होती. तेव्हापासून त्यांच्याशी स्नेह निर्माण झाला.ते दूरदृष्टी आणि संवेदनशील नेते होते, अशी आठवण अॅड. निकम यांनी सांगितली.
कल्पना गिरी प्रकरणात सरकारतर्फे उज्ज्वल निकम
वार्ताहर, लातूर
 बहुचíचत कल्पना गिरी खूनखटल्यात अखेर सरकार पक्षाच्या वतीने अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी शुक्रवारी न्यायालयात आपले वकीलपत्र सादर केले.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रंगपंचमीच्या दिवशी काँग्रेस कार्यकर्त्यां कल्पना गिरी हिचा खून करण्यात आला होता. मनपातील काँग्रेसचे गटनेते विक्रमसिंह चौहान यांचे चिरंजीव महेंद्रसिंह चौहान यासह या प्रकरणात चौघांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात विक्रमसिंह चौहान व नगरसेवक कुलदीपसिंह ठाकूर हे दोघे अद्याप फरार आहेत. २ जानेवारी रोजी न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी सरकार पक्षातर्फे अॅड. उज्ज्वल निकम उपस्थित राहिले, मात्र आरोपीच्या वतीने अॅड. मोहन जाधव यांनी या प्रकरणाशी संबंध नसलेल्या आरोपींची नावे वगळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेऊन जिल्हा न्यायाधीश एस. ए. सापटणेकर यांनी पुढील सुनावणी २७ जानेवारी रोजी होईल, असे जाहीर केले.
मृत कल्पना गिरी हिच्या आईवडिलांनी या खटल्यासाठी सरकार पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती व्हावी, अशी मागणी केली होती. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनाही त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले होते. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या आ. नीलम गोऱ्हे या गिरी कुटुंबीयांच्या पाठीमागे उभ्या राहिल्या होत्या. उज्ज्वल निकम यांनी वकीलपत्र सादर केल्यानंतर गिरी कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: No need of journalist security act

ताज्या बातम्या